भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेका छाैँ-मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन, जवाफदेहीता, गुनासो सुनुवाइ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुशासनको क्षेत्र खलबलिएको भए पनि अहिले स्थिरता कायम भएको उल्लेख गर्दै, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नागरिक साझेदारी अनिवार्य रहेको धारणा राखे ।
“हामीले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सके भ्रष्टाचार आफैं समाप्त हुँदै जान्छ। त्यसका लागि सबै तहबाट इमानदार प्रयास आवश्यक छ”, उनले भने, “इमानदार प्रयासको सुरुवात आफैंबाट गर्न जरुरी छ ।”
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना लागू गरिसकेको बताउँदै, मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो पद बहालीकै समयमा भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी गराए । यसका साथै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिताको निगरानीमा राख्ने काम गरिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई सकारात्मक बनाउन आग्रह गर्दै, साना-साना विषयमा पत्र काटेर जनतालाई दुःख दिने कार्य उचित नभएको बताए । उनले पुर्जा नभएको जग्गामा संरचना बनाउन नहुने भन्दै अख्तियारले पत्र पठाएकाले सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणमा समस्या आएको उल्लेख गरे।
“सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै जनतामुखी प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै जान्छ”, उनले भने, “अख्तियारको डर देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।”
