‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका बाँकी काम शिर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न सक्दैन’
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरूले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् ।
ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका हुन् ।
उनले राजनीतिक दलहरुले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरु चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका बाँकी कामहरु शिर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरु टुंगाउन सबै कमिसन होलडर्सहरुले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताए । उनले टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूले नै जागरुकता देखाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्न आयोगले आग्रह गर्दै आएपनि सत्तासिन दलहरुले चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।
उनले ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गोष्ठी र भेलाहरुको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताए ।
