संसदको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाइएपछि माओवादी केन्द्रको आपत्ति
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक हटाइएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारलाई संसदको प्रक्रिया तथा परम्परालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट तय गरिएको कार्यसूचीलाई लत्याएको बताएका छन्।
उनले सरकारको यो कदम संसदलाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने र अपहेलना गर्ने कार्य भएको भन्दै आलोचना गरे। “संसद जनताको प्रतिनिधि संस्था हो, यहाँ सरकारले बनाएका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ”, उनले भने, “तर पटक–पटक सरकारकै कारण संसदको प्रक्रिया मिचिएको छ।”
उनका अनुसार यही महिनाको १५ गते कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई यही मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।
उनले थपे, “हिजो मात्र हामीले कार्यतालिकाबारे छलफल गरेका थियौँ, तर अन्तिम समयमा आएर सरकारको निर्देशनमा कार्यसूचीबाट विधेयक हटाइयो ।”
प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारलाई संसदलाई निरीह बनाउन नखोज्न चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रश्न गर्दै भने, “सरकारले संसदलाई आफ्नो निर्देशनअनुसार चलाउने प्रयास गरिरहेको हो ? संसद सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो ।”
यसअघि पनि सरकारले संसदको अभ्यास तथा परम्परा विपरीत विधायन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए। “विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका विधेयकसमेत सरकारको कारण संसदमा छलफलमा आउन सकेका छैनन्”, पाण्डेले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको यो कदम भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति असंवेदनशीलताको संकेत भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर सरकारले विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो ।
संसदमा भएको यो घटनापछि सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयबारे स्पष्टिकरण माग्दै संसदमा दबाब बढाउने संकेत गरेका छन्।
