सिमेन्ट मूल्यवृद्धि स्वेच्छाचारी होइन, उत्पादन लागतकै कारण-उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफूखुशी सिमेन्टको मूल्य नबढाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत् संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले उत्पादन लागतमा वृद्धि र लोडसेडिङका कारण मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको तालिका बनाएको र त्यसले उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

“लोडसेडिङ छैन भन्नुहुन्छ । तर प्राधिकरणले तालिका बनाएर दिएको छ”, उनले भने । साथै, उहाँले उद्योगको लागत मूल्याङ्कनका लागि सरकारद्वारा समिति गठन गरिएको जानकारी गराउँदै सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सिमेन्टको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक कारणहरूले भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले घाटा खाएर कुनै पनि उद्योगले उत्पादन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । “सरकारले उद्योगलाई जोगाउने र मूल्य वृद्धि पनि नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाइरहेको छ”, उनले थपे ।

समितिमा उपस्थित सांसदहरूले भने सिमेन्ट उद्योगीहरूले मनपरी रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सरकारले सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई समर्थन गर्न नसक्ने धारणा सांसदहरूले राखेका थिए ।

छलफलका क्रममा सिमेन्ट उद्योगसँग गरिएको सहमतिअनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग समेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्था छ।

“सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूमा पनि १०० रुपैयाँभन्दा बढी घाटा छ”, उनले जानकारी गराए । सरकारले उद्योगहरूलाई राहत दिन प्रयासरत रहेको तर बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हल्ला अतिरञ्जित भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । “बाहिर बजारमा सिमेन्टको मूल्य १०० प्रतिशत बढेको भनिन्छ, तर त्यो सत्य होइन”, उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकमा सांसदहरू र मन्त्री भण्डारीबीच दोहोरो संवादसमेत भएको थियो । सांसदहरूले सिमेन्ट उद्योगीहरूले गरेको मूल्यवृद्धिलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँदा मन्त्री भण्डारीले लोडसेडिङका कारण उत्पादन लागत बढेको तथ्य पेश गरेका थिए ।

नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताहरूमा असर परे पनि सरकारले उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई राहत दिने नीति लिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।