रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जान सरकार तयार रहेको भन्दै पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव छिटो ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले मुलुकमा कानुनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताअनुसार निर्माण तथा संशोधन गरिने उल्लेख गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार तथा राजस्व प्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको छली वा अनियमितता पाइएमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । साथै, मुलुकमा पैसा मात्र भएर विकास नहुने भएकाले समृद्धिका लागि उत्पादनशील विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
परिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयमा आफ्ना राय–सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परिषद् गठन गरिएको हो।
हालै प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत राष्ट्रिय संस्था तथा व्यवसायिक प्रतिनिधिहरू मनोनयन गरिएपछि परिषद्को बैठक बसेको हो।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएका संशोधन तथा त्यसका सकारात्मक प्रभावहरू, विकास निर्माणमा भएको प्रगति, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका पहलबारे जानकारी गराइएको थियो।
बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक, व्यापार, निर्यात तथा शासकीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा परिषद्अन्तर्गत समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ती समितिहरूले क्षेत्रगत समस्या तथा समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषद्लाई सुझाव दिनेछन्।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थियाे ।
