पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड
काठमाडाैँ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौति बन्दै गएको बताए ।
उनले पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताए ।
उनले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरूले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेको उल्लेख गर्दै यो भन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरु कुनै हुन नसक्ने बताए । उनले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनैपनि देशमा यति धेरै दलहरू नरहेको बताए ।
उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताए । उनले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमा निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताए । उनले निर्वाचन प्रचार,पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताए । उनले निर्वाचन महंगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातीले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले निर्वाचन सहभागि हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानूनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानले राज्यका निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागि हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
