सरकारद्वारा बीमा नियमावली-२०८१ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नियमावली पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले एशियाली विकास बैंकको एशिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फण्डबाट २०२४ फ्लड्स एण्ड ल्यान्डस्लाइड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर (करिब ने.रु. २७ करोड ७३ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरूबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
सरकारले गरेका अन्य प्रमुख निर्णयहरू:
थर्ड एनुअल इनर्जी विक: भारतको नयाँदिल्लीमा २०८१ माघ २९ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति।
दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना: ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान।
नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता: २०८१ माघ २९ गते भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति।
सजाय माफी कार्यविधि खारेज: सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज।
नेपाल-युक्रेन भिसा सम्झौता: कूटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिने सम्झौतापत्र स्वीकृत।
नेपाल-ओमान कूटनीतिक अध्ययन सहकार्य: परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारका डिप्लोमेटिक एकेडेमीबीच समझदारीपत्र स्वीकृत।
सुर्खेतको ५३ रोपनी जग्गा लिजमा दिने: नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला मेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को ५३ रोपनी जग्गा मैनतडा सबस्टेशन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा स्वीकृति।
दैलेखको आधारभूत अस्पताल व्यवस्थापन परिवर्तन: आठबिस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १५ शय्याको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत हस्तान्तरण।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा तथा सरुवा: लुम्बिनी प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा। डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिव, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव, घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा।
सहसचिवहरूको सरुवा: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत १७ जना सहसचिवहरूको सरुवा।
