स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूको समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउन निर्देशन
काठमाडौँ । स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूको वास्तविक पहिचानका आधारमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले वास्तविक किसानको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाका अनुसार स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि गुठी संस्थानसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
“स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूको वास्तविक पहिचानका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।”
समितिले यस सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या तथा विशेष कार्यप्रगतिबारे फागुन महिनाभित्र संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मोही किसानका समस्या समाधान गर्न कानूनी व्यवस्था हुने
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मोही किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टता हटाइ समस्या समाधान गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले देशभरका गुठीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।
“मोही किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मौजुदा कानुन परिमार्जन गर्दैछौं ।”
उनले विशेष प्रकृतिका निजी गुठीहरूलाई मौजुदा कानुनले स्पष्ट सम्बोधन नगरेका कारण समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।
गुठी संस्थानको धारणा
गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक सुनिश्चित गरे पनि राजगुठीमा मात्र लागू हुने र निजी गुठीमा मोही लागू नहुने बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले “गुठी आफैंमा निजी हुँदैन” भनेको छ, तर मोहीको हकका सम्बन्धमा अझै स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक छ ।
उनले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरू गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । “मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गुठीका समस्या समाधान गर्न आवश्यक समन्वय तथा कानुनी उपायहरू खोजिरहेका छौं”, उनले भने ।
स्वर्गद्वारी गुठी मोही किसानहरूको आन्दोलन
बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
स्वर्गद्वारी गुठीअन्तर्गत् कुल एक हजार ५० विघा जमिन दाङमा मोही किसानहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसबाट तीन हजार ५ सय मोही किसान परिवार प्रभावित छन् ।
२०६२ साल चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले मोहीयानी पूर्जाहरू खारेज गरेपछि किसानहरू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
२०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग दुई बुँदे सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको किसानहरूको गुनासो छ । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
