जलविद्युत् क्षेत्र संकट उन्मुखः करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपिओ रोकियो

काठमाडाैँ ।जलविद्युत क्षेत्रको करिव ५१ अर्ब बराबरको आईपिओ रोकिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने भएपनि जलविद्युत क्षेत्रले अहिले शेयर जारी गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले ४२ ओटा जलविद्युत र २ वटा सोलर परियोजनाको आईपिओ रोकिएको छ ।

करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपिओ रोक्दा यो क्षेत्रमा संकट देखिन थालेको सरोकारवलाहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपीओ जारी गर्न नदिएर सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखेको बताए । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलवार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले भने,”सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरूको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं ।”

लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपिओ रोकिएको छ । लेखा समितिको उक्त निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए ।

इप्पानकाअनुसार अहिले झन्डै ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणमा छन् । ३५ सय मेगावाटका आयोजनाहरुबाट बिजुली बलिरहेको छ । त्यसमध्येका ८० प्रतिशतका आयोजनामा नेपाली निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ । आजको दिनमा यो क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । ६५ लाख भन्दा बढि नेपालीहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् । अनेक बाहानामा यो क्षेत्रलाई सरकारले अपm्ठ्यारोमा पार्न हुँदैन ।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुपन जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले प्राथमिक शेयरको स्वीकृत नदिदाँ स्थानियको समस्या आएको बताए ।सो कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको जलविद्युतको आईपिओ रोकिएको विषयमा बाद विवाद भन्दापनि समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने बताए । व्यवसायीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा देखाइदिनको लागि आर्थिक समितिमा पुगेको देखिन्छ । समितिमा निवेदन दिएपछि छलफल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नकोलागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक शेयर निष्कासन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए ।  सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने उनको भनाई छ । उनले भने,” विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको छ । निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली काँग्रेसले सहयोग गर्छ । तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ । प्राथमिक शेयर निष्कासनको अवधारण राम्रो रहेको छ । सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना निर्माण हुनेछ ।”

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास संभव भएको बताउँछन् ।  उनले आईपिओमा लगानीगर्दा जोखिम देखिए पनि नियमन गरी सेयर खोल्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । त्यसैगरी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्नेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए । केसीले आर्थिक विकासकोलागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए ।