पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको कडा निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक स्थितिको समग्र समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

समीक्षा बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विकास योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्दै पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिए । उहाँले विशेष रूपमा सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने र अवशेष योजनाहरूलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने आवश्यकता औंल्याए ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न प्राथमिकता
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्च प्रवाहलाई तीव्र पार्नुपर्ने बताए । उनले भने, “बैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सकियो भने धेरै समस्या हल हुन्छ । अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ, तर यसलाई निरन्तरता दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

प्रदेश सरकारले फागुन ३ गतेसम्म कुल बजेटको २४.९१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च २२.८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८.४७ प्रतिशत रहेको छ । अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च उच्च भए पनि सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

संघीय बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन
मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट फिर्ता नजाने गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “संघबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएन भने बजेट फिर्ता जान्छ । त्यसैले, समयमै खर्च गर्ने योजनाबद्ध प्रणाली आवश्यक छ ।”

बहुवर्षिय आयोजनामा प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजना निरुत्साहित गर्ने नीति लिने स्पष्ट गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बहुवर्षिय आयोजना सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । “हामीले दीर्घकालीन र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट पनि यसबारे छलफल अघि बढाउने जरुरी छ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड र चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

मन्त्रीहरूका धारणा र भविष्यका योजनाहरू
अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल तथा मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अहिलेसम्मको उपलब्धि र आगामी योजनाहरूबारे जानकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि, संघीय बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, टुक्रे आयोजनाको निरुत्साहन र बहुवर्षिय योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।