भीरकोटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ‘हट सिट’ बन्दै : पाँच महिनामा दुई अधिकृत, एक सातामै बिदाइ
आर्थिक अनियमितता र ऐन बिपरीत बजेट परिचालन नै प्रमुख समस्या
काठमाडौँ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सी ‘हट सीट’ बन्दै गएको छ । जहाँ सरुवा भएर आउने जो कोही पनि साताभर पनि टिक्न नसक्ने भएका छन् ।
डेढ वर्षे कार्यकालपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यसम्पादन गरेका धर्मराज ढुङ्गानाको बिदाइसँगै उनका उत्तराधिकारी थम्मन सिंह गौतम एक साता पनि टिक्न सकेनन् । असोज ७ गते कार्यालयमा हाजिरी भएका गौतम साताभरमै रमना लिएर गृहमन्त्रालयमा हाजिरी भए ।
प्रमुख प्रशासकीयको खोजीकै क्रममा करीब साढे तीन महिनापछि पुस २४ गते प्रमुख प्रशासकीयका रूपमा भित्रिएका हरिराम नागिला पर्नि ‘हट सीट’ मा टिक्न सकेनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता पूर्ती भएकोमा हर्षित नगरबासीहरुको हर्ष साताभर पनि टिकेन । तीन महिनादेखि रोकिएको कर्मचारीको तलब र भत्ता वितरणमा हस्ताक्षर गरे गरी उनी बिदा लिएर कार्यालय अनुपस्थित रहे । जो आजसम्म पनि कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तताको नालिबेली
गत असोज ६ गते करिब डेढ वर्ष कार्यकाल पूरा गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुङ्गाना बिदाइ भए । उनको बिदाइ भएको भोलिपल्टै असोज ७ गते थम्मन सिंह गौतमलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा स्वागत गरियो ।
पालिकामा आर्थिक अनियमितता र नगरप्रमुख गोविन्द कर्मचार्यको दबाबका कारण उनले एक हप्ता पनि काम गर्न पाएनन् । छोटो अवधिमै उनी सरुवा भएर गृह मन्त्रालयमा आए, जसका कारण पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्यो र अधिकांश काम प्रभावित भए ।
त्यसपछि करिब तीन महिनापछि गत पुस २४ गते हरिराम नागिलालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरी भव्य स्वागत गरियो । उनले केही दिनसम्म काम गर्दै तीन महिनादेखि रोकिएको कर्मचारीको तलब र भत्ता वितरणमा हस्ताक्षर गरे, जसका कारण कर्मचारीहरूले तलब प्राप्त गरे । तर, केही दिनमै उनले बिदा बसेको भन्दै कार्यलय अनुपस्थित भए ।
लुम्बिनी सञ्चारले गत फागुन ८ गते सम्पर्क गर्दा उनी फागुन १० गतेसम्म बिदामा रहेको र ११ गतेदेखि नियमित रूपमा पालिकामा उपस्थित हुने जानकारी गराएको थिए । तर, आजसम्म उनी कार्यलयमा हाजिर भएका छैनन् ।
त्यतिमात्रा नभएर फागुन ४ गते भएको कार्यपालिका बैठकमा अधिकृत नागिलाको अनुउपस्थित भएपछि नगरप्रमुख कर्मचार्यले बैठकमा नै सबैको अघि फोन मार्फत उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गरेका थिए । तर, उनले आफू अब नआउने बताएको पालिकाका एक अधिकारीले लुम्बिनी सञ्चारलाई जानकारी दिए ।
पालिकामा जसले गर्दा प्रशासकिय अधिकृतको निरन्तरको अभावका कारण भीरकोट नगरपालिकाका प्रशासनिक कार्यहरू प्रभावित भइरहेका छन् ।
किन टिक्दैनन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?
भीरकोट नगरपालिका प्रशासनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अस्थिरता लामो समयदेखि देखिदै आएको छ । बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको परिवर्तन हुनु, प्रशासनिक अस्थिरतासँग मात्र नभई आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको अपारदर्शिता र राजनीतिक दबाबसँग पनि गम्भीर रूपमा जोडिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअन्तर्गत् भीरकोट नगरपालिकाले २०८१ असार ८ गते १४ औं नगरसभामार्फत् ७८ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगर उपप्रमुख भगवती रेग्मी अर्यालले चालूतर्फ ५९ करोड ८९ लाख ७० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराएकी थिइन् । तर, चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै नगरपालिकाको १५ औं नगरसभा आयोजना गरी १ करोड २२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकबाट कटौती गर्दै अन्यत्र स्थानान्तरण ग¥यो । यो प्रक्रिया पारदर्शिता र कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दै गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले विनियोजित रकम स्थानान्तरण गर्दा कानुनी प्रक्रिया अपनाएको थिएन । बजेटको विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकम कटौती गरी ‘गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी बाँकी’ र ‘समानीकरण अनुदान’जस्ता शीर्षकमा सारिएको थियो ।
त्यसो त भीरकोट नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०८१ अनुसार नगर कार्यपालिकाले सेवा र कार्यका लागि विनियोजित रकममा बचत हुने वा अपुग हुने अवस्थामा सीमित दायराभित्र रकम रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । तर, यो प्रक्रिया ऐनमा तोकिएका सर्तहरूभित्र रहनुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनको उपदफा (१) ले एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्दा सो शीर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभिन्न कार्यक्रमहरूको बजेटमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कटौती गरिएको विवरणले यो सीमा उल्लंघन भएको देखाउँछ ।
त्यसैगरी, ऐनले पुँजीगत खर्चलाई चालू खर्चतर्फ रकमान्तर गर्न निषेध गरेको छ । नगर क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण, क्रसर मेसिन दर्ता र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) जस्ता पुँजीगत शीर्षकहरूमा कटौती गरी अन्य शीर्षकमा रकम सारिनुले ऐनको प्रावधान विपरीत रहेको देखिन्छ ।
यही आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिकामा टिक्ने गरेका छैनन् ।
गत असोज ७ गते नियुक्त भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थम्मन सिंह गौतमले पनि यही विवादका कारण तिहारलगत्तै गृह मन्त्रालयमा सरुवा मागेका थिए । गौतमले सरकारी सेवामा १० वर्ष बिताउँदासम्म यस्ता झमेलामा नपरेको बताउँदै अनियमितताको फन्दामा फस्न नचाहेर सरुवा मागेको खुलाए ।
गौतमअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका धर्मराज ढुङ्गानाले पनि यस्तै कारण देखाउँदै भीरकोट नगरपालिकाबाट सरुवा लिएका थिए । बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइरहँदा नगरपालिकाका विकास परियोजना, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ ।
त्यतिमात्रा नभएर पालिकाको अधिकारीका अनुसार बजारबाट पैसा तिर्न भनि बारम्बार दबाब आएपछि नगरप्रमुख कर्मचार्यले नयाँ प्रशासकिय अधिकृत हरिराम नागिलालाई समेत बराम्बरा चेकमा हस्तान्तरण गर्नको लागि दबाब दिएपछि नागिली पालिकामा उपस्थित भएका छैनन् ।
प्रशसकिय अधिकृतका लागि ‘लबिङ’ निरन्तर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अस्थिरताले प्रभावित बनेको भीरकोट नगरपालिकामा नयाँ अधिकृत ल्याउनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू संघीय सरकारसमक्ष लबिङ गरिरहेका छन् ।
पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समय टिक्न नसक्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप प्रभावित बनेका छन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै भीरकोट नगरपालिकाका प्रमुख कर्मचार्य, भीरकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवादत्त अर्याल नेपाली कांग्रेस भीरकोटका नगर सभापति याम अधिकारीसहितको टोली केही दिनअघि राजधानी आएको थियो ।
नगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त टोली सिंहदरबार पुगेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूले भीरकोट नगरपालिकाका लागि सक्षम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको बताइएको छ । तर, भीरकोट नगरपालिकामा बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू टिक्न नसकेको पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत असमञ्जसमा देखिएका छन् ।
विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार, भीरकोट नगरपालिकामा जस्तोसुकै प्रशासकीय अधिकृत पठाए पनि उनीहरूले टिक्न कठिन हुने अवस्था रहेको छ । निरन्तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन भइरहँदा भीरकोट नगरपालिकाको विकास योजनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । आर्थिक पारदर्शिताका सवालहरू उठिरहँदा प्रशासनिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि पालिकाले मात्र होइन, संघीय सरकारको पनि सक्रियता आवश्यक देखिएको छ ।
