योजनाविहीन विकास : भीरकोट नगरपालिकाको बसपार्क अलपत्र, लाखौं रुपैयाँ खेर

काठमाडौँ । व्यवस्थित योजना विना अगाडि सारिएको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका बनेको छ ।

नगरपालिकाले करिब छ वर्षअघि बयरघारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै महत्वाकांक्षी सवारी पार्किङ योजना अघि सारेको थियो । नगरवासीहरूमा आशा थियो—अब सवारी जामको समस्या समाधान हुनेछ, बजार सुव्यवस्थित हुनेछ र आर्थिक गतिविधि प्रवाह हुनेछ । तर, योजना कागजमै सीमित रह्यो । नगरपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ तिरेर लिएको जग्गा आधा दशकसम्म प्रयोगमा आउन सकेन, जसले नगरपालिकाको प्रशासनिक अकर्मण्यता र दूरदर्शिताको अभावलाई उजागर गरेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ—यसमा दोषी को ? जनप्रतिनिधि या प्रशासनीक संयन्त्र ? यसको जवाफ नगरपालिकाले दिन सकेको छैन । जसले समग्र नगरपालिकाको योजनागत क्षमतामाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ । उचित योजना विना आयोजना अगाडि बढाउँदा राज्यको लाखौं रकम बालुवामा पानी भएको छ ।

योजनाको नालिबेली
भीरकोट नगरपालिकाले विकास योजनाको रूपमा बयरघारी बजारमा सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले वि.सं २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि स्थानीय कृष्णकाजी केसी, ज्ञानबन्धु केसी, सीत कार्की केसी, मनदेवी थापा (वीरबहादुर थापा), पवित्रा थापा, क्षेत्रबहादुर थापा, इन्द्रबहादुर थापा, भवानी देवी शाह खाँण (हेम बिक्रम खाँण), ज्ञानेन्द्रकुमारी केसी, विन्दुदेवी खाँण (ढाल बिक्रम खाँण), ज्ञानेन्द्र विक्रम खाँण र शिला ठकुरीहरूसहित १२ जना जग्गाधनीहरूसँग १ हजार ६५ रोपनी ३२ आना जग्गा भाडामा लिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नगरपालिका २०७५ साल भदौदेखि २०८१ साल माघ मसान्तसम्म १३ लाख १२ हजार ४६५ रुपैयाँ भाडा भुक्तानी भइसकेको छ । तर, ६ वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि नगरपालिकाले उक्त जग्गा प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । ठूलो रकम खर्चेर लिइएको जग्गा लामो समयसम्म प्रयोगमा नल्याउनु आर्थिक दुरुपयोगको संकेत भएको भीरकोटवासीको भनाइ छ ।

उसो त प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र दोस्रो पक्षको नाममा रहेको बैंक खातामा भाडाबाफतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने र भाडामा दिने जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुलेको ट्रेस नक्सा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराई सो जग्गाको चारकिल्ला समेत छुट्टाइदिने गरी सम्झौता भएको पालिकाले जनाएको छ ।

सम्झौता अवधिभित्र नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो नाममा बसपार्क प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद वा प्राप्त गरी उक्त जग्गामा सवारी साधन पार्किङ्ग गर्न सुरू गरेपछि यो सम्झौता स्वतः रद्द हुने समेत उल्लेख रहेको छ । त्यस्तै दोश्रो पक्षले उक्त अवधिसम्मको भाडा बापतको रकम प्रथम पक्षबाट भुक्तानी पाउने समेत सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाले अनेत्र बसपार्कको व्यवस्थापन गरेमा ६ महिना अगाडि दोस्रो पक्षलाई सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्ने सक्नेछ र दोस्रो पक्षले कुनै कारणले सम्झौता रद्द गर्नुपरेमा ६ महिना अगाडी सूचना दिनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीयहरूको असन्तुष्टि र आलोचना
भीरकोटवासीहरूले लामो समयदेखि यो विषयमा नगरपालिकासँग प्रश्न उठाइरहेका छन् । ठूलो रकम खर्च गरेर लिइएको जग्गा प्रयोगमा नल्याउनु आर्थिक दुरुपयोगको सङ्केत भएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका स्थानीयवासीहरूको प्रश्नको सुनुवाइ भएको छैन । स्थानीय सरकारको प्राथमिकता विकास योजनाको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, बजेट खर्च गर्ने तर योजनाबद्ध कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संशाधनको अपव्यय भइरहेको देखिन्छ ।

६ वर्षसम्म प्रयोगमा नआएको यो जग्गा अब पनि प्रयोगमा आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले भविष्य योजना बनाएर सम्झौताबाट बाहिर निस्कनु वा उपयुक्त परियोजना ल्याएर यसलाई उपयोगमा ल्याउनु आवश्यक रहेको स्थानीयवासी रोशन रेग्मी बताउँछन् ।

विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध सोच र दूरदर्शी रणनीति आवश्यक पर्ने भन्दै उनले कुनै पनि परियोजना अघि बढाउनु अघि सोही परियोजनाका सम्भाव्यता अध्ययन, दीर्घकालीन असर, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट बनाउनु पर्ने बताउँछन् । भीरकोट नगरपालिकाले यस घटनाबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

महालेखाको बारम्बार ताकेता, अध्ययन बिनै सम्झौता

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पटकपटक नगरपालिकालाई सम्झौताअनुसार जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०७७\०७८ को प्रतिवेदनमा सो स्थानमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा बढी खर्चिलो हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा २०७८\०७९ को प्रतिवेदनमा बसपार्क सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिका सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको बसपार्क अब वेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ ।

यसले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको बताएको छ । नगरपालिकाद्वारा भाडामा लिएको बसपार्कको जग्गा मानिसहरूको पहुँचबाहिर पर्ने स्थानमा भएकाले बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेकाे पालिका प्रमुख गाेविन्द कर्मचार्यले केही समय अघि बताएका थिए । यता व्यवसायीहरूले बसपार्कको स्थान नगरको मुख्य क्षेत्रबाट टाढा हुनुका साथै आवागमनका लागि सहज पहुँच नहुँदा त्यहाँ जान नचाहने बताउँछन् ।

प्रतिवेदनले नगरपालिकाले अध्ययन बिना नै बसपार्कको स्थान छनोट गरेको र नगरक्षेत्रमा उक्त जग्गा उपभोग नभएको बताएको थियो । नगरपालिकाले यस प्रकारका कार्य गर्दा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नगरी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा बसपार्क बनाउने स्थानको छनौट नगरी भाडामा लिएको छ र यसबाट थप व्ययभार पालिकामा परेकाे उद्योग वाणिज्य संघ भीरकोटका अध्यक्ष नुवादत्त अर्याल स्विकार्छन् ।

उनले जग्गा अनुपयोग भएपछि जग्गाको अध्ययन गर्दा उक्त जग्गाको प्रयोग नहुने देखिएको र उक्त जग्गामा कुनै पनि सवारी साधनहरू पार्किङको लागि नजाने बताउँछन् । उनले भने, “पालिकाका पूर्व मेयर छायाराम खनाल हुँदादेखि उद्योग वाणिज्य संघले समन्वय गरेर उक्त जग्गाको उपोयोग बारेमा छलफल गरेका थियौँ तर त्यो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन सम्भव छैन् जस्ताे लाग्छ ।”

आर्थिक भार थपिदैँ

पालिकाले भाडामा लिएको बसपार्कको जग्गा सञ्चालनमा नआउँदा पालिकालाई आर्थिक भार थपिदैँ गएकाे छ । साथै गत आर्थिक वर्षकाे विभिन्न अन्य शिर्षककाे करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाकीँ रहनु र पालिकाले यस्ता अनुपयाेगी क्षेत्रमा खर्च गर्दा आउँदाे दिनका लागि ठूलो चिन्ताको विषय पनि बनेको छ।

उसाे त पालिकालाई यो गत वर्षकाे भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तिर्न नसकेपछि बजारबाट दबाब आउने अवस्था सिर्जना भएको छ भने पालिकामा भएकाे आर्थिक अनियमितताकाे कारण महिनाैँ दिनदेखि पालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विहिन भएकाे छ । स्थानीय व्यवसायीहरू तिर्नुपर्ने रकमको भुक्तानी गर्न दबाब सिर्जना गरेका छन्, जसले नगरपालिकाको आर्थिक स्थिति थप जटिल बनाउँदै गएको छ। यसले नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यसका साथै, जब पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको छ भने, यसले नगरी प्रशासनिक कामकाजमा पनि असर पुर्याउने संभावना रहेको छ। तिर्न नसकेको रकम नगरपालिकाले भविष्यमा थप ऋणको बोझको रूपमा सँगाल्न सक्छ, जसले गर्दा जनताको अन्य आवश्यक सेवाहरूमा कटौती हुन सक्ने सम्भावना पनि बढाउँछ।