१२ आश्विन २०७९, बुधबार

कृषि उपजमा अवरोधबारे संसदीय समितिको चासो, कारबाही गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयको चेतावनी

प्रकाशित मिति :  4 June, 2020 8:15 am


काठमाण्डौं, २२ जेठ ।

कृषि उपज नष्ट हुन थालेपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । संघीय संसदको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले खाद्यान्न एवं तरकारीको उत्पादन तथा आयात र खाद्यान्न संचितिको अवस्थाबारे छलफल गर्न आज बैठक बोलाएको छ ।

कोराना संकटसँगै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएको कृषि उपज नष्ट गर्ने प्रवृति बढेको छ भने खाद्यान्न संकट बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्ति हुन थालेको छ । यसैक्रममा संसदीय समितिले छलफल बोलाएको हो ।

पछिल्लो समय कोरोना सर्ने भन्दै किसानले उत्पादन गरेका तरकारी लगायतका उत्पादनहरुमा अवरोध गर्ने, नष्ट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यसैबीच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानले उत्पादन गरेका तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बजारसम्म ढुवानी गर्नेक्रममा बीचबाटोमै जफत गर नष्ट गरिएका समाचारहरु आईरहेको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले अबरोध गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ,‘ केही दिन यता विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा किसानहरुले उत्पादन गरेका तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बजार सम्म दुवानी गर्ने क्रममा बीच बाटोमा जफत गरी नष्ट गरिएका समाचार हरु सम्प्रेषण भएकोले यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

तोकिएको निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षणको कममा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर नरहेको, असुरक्षित र असरयुक्त वस्तुको उत्पादन वा विकी वितरण भएको अवस्थामा सो वस्तुको नमूना नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण गराउँदा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर नभएको ठहरिएमा मात्र त्यस्तो वस्तु जफत गरी तोकिए बमोजिम नष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत आपूर्ति मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।

प्रवक्ता प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा सङ्गठित वा असंगठित रुपले बाधा सिर्जना गरेमा कसुर गरेको मानी त्यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ,‘उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई पालना गरी यस विषम परिस्थितिमा नागरिकको खाद्य सुरक्षाको अधिकार र किसानको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार संरक्षण गर्न सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गर्नु हुन मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। साथै कानून विपरितका कुनै पनि कार्यहरु कानूनले तोके बमोजिम नै दण्डनीय हनी व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराइन्छ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !