साउन १ देखि सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई हुने
काठमाडौँ । आगामी वर्ष २०८२ साउन १ गतेदेखि सबै प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स) छपाई गर्ने तयारी पूरा गरेका छन्।
मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको बैठकले बैशाख १ देखि साउन १ भित्र प्रदेशस्तरबाट अनुमति पत्र छपाई गर्ने निर्णय गरेको हो। सातै प्रदेशका यातायातसम्बन्धी मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकमा सबै प्रदेशबाट जारी हुने लाईसेन्समा एकरूपता ल्याउन यातायात व्यवस्था विभागले अनुमति पत्रको ढाँचा तयार पारिसकेको जानकारी गरायो। साथै, राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको सहभागितामा संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारले लागू गर्ने सहमति भएको छ।
यातायात क्षेत्रमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउन आगामी चैत मसान्तभित्र सबै प्रदेशमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ। प्रारम्भमा यो व्यवस्था विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र ९भ्म्ी० मा लागू गरिनेछ भने क्रमशः अन्य भुक्तानी सेवाहरूमा विस्तार गरिनेछ।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रदेशस्तरबाटै लाईसेन्स छपाई गर्नुका साथै ईम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडानलाई पनि तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यातायात व्यवस्थापनमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले जोड दिए।
उनले संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा दृढ रहन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दै यातायात क्षेत्रको सुधारले राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्ने र नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने बताए। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई, वितरण, ईम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान, व्लुबुक डिजिटलाईजेसन, विद्युतीय भुक्तानी जस्ता क्षेत्रमा विभागले निरन्तर सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरे। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
