अमेरिकी सहायता रोकिँदा नेपालका दर्जनौं परियोजना अन्योलमा
काठमाडाैँ । अमेरिकी सरकारले ९० दिनका लागि एमसीसी (MCC) र युएसएड (USAID) लगायतका परियोजनाको बजेट रोक्दा नेपालका दर्जनौं विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
ऊर्जा, सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू अन्योलमा परेका हुन्।
अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित एमसीसी परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्। एमसीसी अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान तथा नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरको विनियोजन रहेको परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण योजनाहरू अवरुद्ध भएका छन् । ३१२ किलोमिटर लामो ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण, लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा–दमौली–बुटवल–भारत सीमा खण्डको विकास तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
एमसीसीअन्तर्गतको सडक स्तरोन्नति परियोजनाहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा–लमही–शिवखोला खण्डको १०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति परियोजना तथा एमसीसी अनुदानबाट सञ्चालित ५.२ करोड अमेरिकी डलरको लगानी योजना रोकिएको छ। यस्तै, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (२२ किलोमिटर) निर्माण पनि अवरुद्ध भएको छ।
युएसएड (USAID) मार्फत सञ्चालित विभिन्न ठूला परियोजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य परियोजनाका लागि ४२५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रोकिँदा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य सेवा सुधारका कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा ४२१ मिलियन अमेरिकी डलरको बजेट रोकिँदा ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिने उद्देश्यका कार्यक्रम अवरुद्ध भएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा ४८५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धता प्रभावित हुँदा वञ्चित तथा सीमान्तकृत बालबालिकाहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने योजनाहरू अन्योलमा परेका छन् । समावेशी नीति तथा सुशासन प्रवर्द्धनका परियोजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।
नेपाल सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु नगरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार, अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले अमेरिकी निर्णय पुनरावलोकन भए समस्या समाधान हुन सक्छ। यदि सहायता पुनः प्राप्त नभए दातृ निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ ।
नेपाल सरकारले केही परियोजनाहरू आफ्नै स्रोतबाट अघि बढाउने सम्भावना राखेको छ। हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वैकल्पिक उपायहरूको खोजी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
