सरकारको व्यवहारले संवैधानिक आयोगहरू अनावश्यक रहेको देखाउँछः डा. तिमिल्सिना

काठमाडाैँ । नेपालको संविधान २०७२ ले तेह्र वटा संवैधानिक आयोगहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । ति मध्ये सात वटा आयोगहरुको दश वर्ष अवधि पूरा भएपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी तिनका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत उल्लेख गरिएको छ । संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदले समेत आयोगहरूको पुनरावलोकन सुरू गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोगहरूको पुनरावलोकनको औपचारिक प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।

सोमवार (हिजो) बैठकमा विज्ञहरू बोलाएर आयोगबारे छलफल गरेको छ । बैठकमा बोल्दै विज्ञहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको धारणा राखेका छन् । उनीहरूले राज्यको उपेक्षामा परेका समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा सहभागिता बढाउनका लागि स्थापना गरिएका आयोगहरु पछिल्लो समय सरकारलाई नै अनावश्यक लाग्न थालेको धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले  सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई हेर्न दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको बताए । सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरू अनावश्यक लाग्न थालेको उनको भनाइ छ । आयोगहरूको पुनरावलोकन राष्ट्रिय आवश्यकता र आयोगहरुको औचित्यका हिसावले गर्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा समावेशीतालाई थप बलियो बनाउन आयोगहरूको स्थापना गरिएको भएपनि आयोगहरूले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन जरुरी रहेको बताए ।