आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी तीव्र
काठमाडौँ । नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ। संविधानअनुसार सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ ।
हाल मन्त्रालयहरू आफ्ना प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमहरूको तयारीमा जुटिरहेका छन्। यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार पार्न थालेको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण
अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। यसका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावअनुसार माघ ०८२ सम्ममा नेपाललाई सूचीबाट हटाउन आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
संघीय आर्थिक नीति र थिंक ट्यांक गठन
अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापलाई समन्वय गर्न ‘संघीय आर्थिक नीति’ तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जुन ०८२ चैतसम्ममा तयार पारिनेछ। साथै, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच समन्वय कायम गर्न विशेषज्ञहरूसमेत संलग्न रहने गरी एक थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ, जसलाई ०८२ साउन मसान्तसम्ममा पूर्णता दिने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले घरपरिवार तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा वचतलाई प्रोत्साहन गर्दै कुल गार्हस्थ्य वचत अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय वचत नीति’ तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस नीतिले लगानीयोग्य पुँजी सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तयारीलाई मन्त्रालयले तीव्र बनाएको छ। “आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमबारे आन्तरिक गृहकार्य सुरु भइसकेको छ, समयमै टुंग्याइनेछ,” उनले बताए। हाल देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाइँदैछ।
सरकारका सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने छन्। त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
