नीति–बजेट संवाद : दलहरूसँग छलफलमा लुम्बिनी सरकार
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकाे प्राथमिकता निर्धारणका लागि दलहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पहलमा शुक्रबार देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
‘‘सबैको अपनत्व र अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ,’‘ छलफलको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘‘बजेट घाटामा नलगिने, राजस्व अनुमान गरेर मात्रै यथार्थपरक बजेट बनाइनेछ।’‘
उनका अनुसार क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमको जटिलता समाधानका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइने र बजेट निर्देशिका सार्वजनिक गरिनेछ।
छलफलमा सहभागी दलहरूले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन, कृषिमा प्राथमिकता, पूँजिगत खर्चको बढोत्तरी, तथा जनसरोकारका विषयमा संवादको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने योजना आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने बताए। उनले संविधानको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
नेकपा एमालेका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजनाका विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘‘भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटाएर कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’‘ श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
एमालेकै प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी विशेष बालीको प्रवर्द्धन र त्यसमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले तथ्यांकको आधारमा योजना निर्माण, सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन, किसानसँग सहकार्यमा कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मातृ र शिशु मृत्युदर, कुपोषणजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन्। ‘‘कृषिलाई मूल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ,’‘ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता धर्मबहादुर चौधरी, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता, राप्रपाकी मिना श्रेष्ठ, जसपाका भण्डारीलाल अहिर, लोसपाका कनैया बानिया, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापा र एकीकृत समाजवादी पार्टीकी भगवती अधिकारीले पनि आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि सत्तारूढ दलका नेतासँग पनि छुट्टै छलफल गरेका थिए। ‘‘सबै दलका धारणा समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा छौं,’‘ उनले भने ।
प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार योजनाको छनोटमा स्पष्टता ल्याउन मापदण्ड अनुसार योजना दर्ता, रोल नम्बर प्रणाली, र प्राथमिकता सूचीकृत गरिनेछ ।
कांग्रेस लुम्बिनीका सह–महामन्त्री विष्णु मुस्कानले पूँजिगत खर्च वृद्धि र जनता–सरकारबीचको दूरी घटाउने गरी संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि जस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले सुझावहरूलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिने जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनमुखी बजेट बनाइने बताएका छन् ।
