विकासका लागि ऋण लिनुपर्छ भन्ने कुरा अपवाद होइन, बाध्यता हो–पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिनैपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा आइबिएन मिडियाले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने हो भने वैकल्पिक स्रोत र ऋणको प्रयोग अपरिहार्य हुने बताए ।
“६–७ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त गर्न चाहने हो भने परियोजना लक्षित आन्तरिक ऋण उठाउनैपर्छ,” उनले भने, “राजस्वले चालु खर्च धान्न हम्मे हम्मे छ, विकासका लागि ऋण अपरिहार्य बन्दै गएको छ।”
उनले आफ्नो अर्थमन्त्री कार्यकालमा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र तोक्ने अभ्यास गरिएको स्मरण गराउँदै अब त्यसले मात्र नपुग्ने भन्दै परियोजना लक्षित ढंगले ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार हाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको प्रयोग र युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ।
सरकारले ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ताका लागि ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले यसले रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन बढाउन मद्दत गर्ने बताए ।
सार्वजनिक खर्चतर्फको चुनौतीबारे बोल्दै उहाँले सरकारी भ्रमणभन्दा बढी खर्च सफ्टवेयरजस्ता डिजिटल प्रणालीमा भइरहेको उल्लेख गरे । “सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अझै पनि कमजोरी छन्,” उनले भने, “सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी सुधार गरिनेछ ।”
सरकारी आयोगहरूबाट आउने प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने गुनासोबारे टिप्पणी गर्दै खतिवडाले ती प्रतिवेदनहरू प्रारम्भिक अध्ययनका लागि मात्रै उपयोगी हुने बताए । “हुवहु कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसमा अध्ययन र समायोजन आवश्यक हुन्छ,” उनको भनाइ थियो ।
बजेटको आकारबारे भइरहेका आलोचनातर्फ संकेत गर्दै उनले बजेटको कुनै ‘ठोस अंक’ नहुने भन्दै स्रोतले धान्न सक्ने हैसियतमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
“आढाई–तीन खर्बले बजेट कटौती गर्नु विनियोजन ऐनको मर्म विपरीत हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे, “बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बजेट घटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा बढी कानुनी रुपमा सह्य हुँदैन।”
सरकारले फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली तथा नागरिक एपमार्फत डिजिटल प्रशासनतर्फको रूपान्तरण अगाडि बढाइसकेको भन्दै खतिवडाले प्रविधिको अपनत्वलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
