पोखरा विमानस्थल प्रकरणले लेखा समितिमा तरंग : सभापतिमाथि सांसदको आलोचना
काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनियमितताको आरोपसँग जोडिएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारिता प्रश्नविचारमा परेको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई आलोचना गर्दै समयमै निर्णय लिन नसकेको, निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नसकेको र समितिको ओज कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले लेखा समितिले प्रधानमन्त्री वा मुख्यसचिवलाईसमेत समितिमा उपस्थित गराउन नसकेको भन्दै सभापतिमाथि असन्तुष्टि जनाए । ‘‘संसदको बैठक भन्दै समिति बैठक रोकिनु हुँदैन,’‘ उनले भने, ‘‘बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रातदिन समिति बस्यो, पोखराको विषय पनि त्यसरी नै बस्नुपर्थ्यो।’‘
उनले डेडिकेटेड लाइन, सिमेन्ट र डन्डीको मूल्यवृद्धि, एनसेल प्रकरण जस्ता विषयमा समितिले निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै लेखा समितिको भूमिका छायाँ सरकारजस्तो भएको टिप्पणी गरे।
उपसमितिका संयोजक तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने आयोजनास्थलमै गएर विस्तृत अध्ययन गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरे। ‘‘विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो,’‘ उनले भने, ‘‘यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन।’‘
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले भ्रष्टाचारको बचाउ गर्न खोज्नेहरूले मात्र प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘‘१४ अर्बको ठेक्का २२ अर्बमा पुग्नु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण हो। समितिले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ।’‘
माओवादी केन्द्रका सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि छिटो छलफल गरी समिति तहबाटै दबाब दिने गरी निर्देशन जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘‘हामी न्यायिक होइनौं, तर सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’‘
यता सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने समितिको ओज घटाउने काम सांसदकै व्यवहारबाट भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले लेखा समिति न्यायिक निकाय नभएको भन्दै, ‘‘हामी सुझाव दिन्छौं, फैसला गर्ने होइन,‘’ भने।
भैरहवा विमानस्थलको अध्ययन टोलीमा विवाद उत्पन्न भएपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संयोजकत्व नलिने घोषणा गरेपछि उनका स्थानमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको जानकारी सभापति पोखरेलले दिए तर बैठकमा अन्य सांसदहरूले मैनालीको संयोजकत्वमा असहमति जनाए। अन्ततः एक साताभित्र नयाँ संयोजक तोकेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा भट्टराईले टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनेको दाबी गर्दै पोखराको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको टिप्पणी गरे। ‘‘भैरहवाको रिपोर्टभन्दा पोखराको प्रतिवेदन झन् शंकाको घेरामा छ,‘’ उनले भने।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर समिति पर्खन नहुने भन्दै आपत्ति जनाए। साथै उनले विवादमा तानिएका नेताहरूलाई संयोजक बनाइनु नहुने धारणा राखे ।
पोखरा विमानस्थल प्रकरणले लेखा समितिको भूमिकामाथि फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ। अब समितिले प्रतिवेदनलाई कसरी लिन्छ र निर्णय गर्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ।
