नीति र नवउत्साह : निजी क्षेत्रलाई फेरि भरोसा दिलाउँदै सरकार
दाङ । २०८२/८३ को आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको आँखामा एक किसिमको आशाको किरण बनेको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले विशेषगरी उद्यमशीलता, लगानीमैत्री वातावरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रका लागि एउटा नयाँ ढोका खोलिदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
चेम्बर अफ कमर्स: नीति मात्रै होइन, कार्यान्वयन जरुरी
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा सशक्त र समाधानमुखी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सहकारी संकट, रियल स्टेटको जटिलता, निजी क्षेत्रको हतोत्साह–यी सबैलाई सरकारको दस्तावेजले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकार गम्भीर देखिएको छ, अब कार्यान्वयन पनि गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्छ, मल्होत्रा
उनले प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको घरजग्गा बजारको मन्दीलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिदको अनुमति दिने, रियल स्टेटमा हदबन्दी नलगाउने प्रस्ताव उहाँको विशेष जोड थियो।
इप्पान: ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक मोड
नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई संस्थागत बनाउने उल्लेख गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पनि यसलाई उत्साहजनक संकेतका रूपमा लिएको छ। इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विगतका असहज अनुभवपछि अब अपेक्षा र सम्भावना दुवै बढेका छन् ।
- “सरकारसँग सहकार्य गर्दै, ट्रान्समिसन लाइनदेखि नीति निर्माणसम्म हामी तयार छौँ,” – बलराम खतिवडा
उनले बजेट पूर्व बैठकहरूमा पनि इप्पानले राय सुझाव राखेको बताउँदै, ट्रान्समिसन लाइन विकास, आयात पार्टपुर्जामा भन्सार छुटको निरन्तरता र बैंकहरूद्वारा लगानी सीमा वृद्धिको मागसमेत गरेकाे बताए । सरकारसँग सहकार्य गर्दै ऊर्जा आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने इप्पानको योजना अझ स्पष्ट बनेको छ।
रियल स्टेट: चलायमानता नै समाधानको चाबी
हालको आर्थिक मन्दीको मूल कारण रियल स्टेटको सुस्तता भएको व्यवसायीहरूको साझा धारणा छ। मल्होत्राको तर्कअनुसार यो क्षेत्र चलायमान नहुँदा पूरै व्यवसायिक चक्र जाम भएको छ। यही कारण सरकारले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने, विशेषगरी विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट खरीद गर्न अनुमति दिने जस्ता सुधार गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।
सरकारप्रति आशा, तर भरोसा कार्यान्वयनमा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले व्यावसायिक समुदायमा आशा र भरोसाको सन्देश दिएको भए पनि त्यो केवल कागजमा सीमित भए प्रभाव नपुग्ने सबैको साझा चिन्ता हो। उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ– यदि बजेटले यी नीतिहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न सकेन भने विश्वास पुनः कमजोर बन्नेछ।
घोषणामा ऊर्जा, कार्यान्वयनमा शक्ति चाहिन्छ
नीति तथा कार्यक्रमको भाषिक सौन्दर्य र उद्देश्य प्रेरणादायी छन्। तर वास्तविकता फरक छ– विगतमा पनि यस्तै दस्तावेजहरू आयो, तर कार्यान्वयनको कमजोर इतिहासले परिणाम दिएन। अबको चुनौती भनेको यही योजनाहरूलाई बजेट र प्रशासनिक कार्यान्वयनमा कसरी रुपान्तरण गरिन्छ भन्ने हो ।
- निजी क्षेत्रको अपेक्षा के हो ?
- ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिमा सशक्त लगानी पूर्वाधार
- ट्रान्समिसन लाइन र नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य
- रियल स्टेटमा नीतिगत लचीलोपन
- बैंकिंग नीति सुधार र ऋण पहुँच विस्तार
- भन्सार नीति स्पष्टता र अनावश्यक शुल्क हटाउने व्यवस्था
२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले व्यवसायीहरूमा नवउर्जा भरेको छ तर यो उत्साह स्थायी बन्न कार्यान्वयनले बल पुर्याउनु अपरिहार्य छ। सरकारले निजी क्षेत्रको भावना बुझेर दस्तावेजमा समेटिएको योजनाहरूलाई बजेटमार्फत सजीव बनाउने हो भने देशको सुस्त अर्थतन्त्रले फेरि गतिको लय पाउन सक्छ।
