७३ औँ कानुन दिवस : लुम्बिनीमा ८ वर्षमा ८७ कानुन निर्माण

दाङ । नेपालमा आज ७३औँ कानुन दिवस मनाइँदैछ । वि.सं. २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट प्रधान न्यायालय ऐनमा लालमोहर लगाइएको स्मरणमा मनाइने यो दिवस न्यायप्रणालीको आधुनिकीकरण, विधिको शासन र जनन्यायको आधार स्थापित गर्ने प्रयासको प्रतीक हो ।

आजको दिन कानुनप्रेमी, न्यायकर्मी, विधायन निकाय र सम्पूर्ण नागरिकका लागि न्यायपालिका र कानुनी सशक्तीकरणमा चिन्तन र पुनरावलोकन गर्ने अवसर हो । यो सन्दर्भमा संघीयताको अभ्यासमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्न पुगेको छ–जहाँ आठ वर्षको अवधिमा ८७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ तर तीमध्ये धेरै अझै कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।

कानुन निर्माणमा देखिएको गति
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ वर्षको अवधिमा ८७ वटा कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले पहिलो वर्ष अर्थात् २०७४ सालमा एउटा कानुन मात्रै निर्माण गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यससँगै ४ वटा नियमावली र एउटा गठन आदेश पनि तयार गरिएको थियो ।

त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा कानुन निर्माणले तीब्रता पाएको भन्दै सूचना अधिकारी पाण्डेले २०७५ सालमा १८ वटा, २०७६ मा २९ वटा, २०७७ र २०७८ मा ११–११ वटा, २०७९ मा ६ वटा, २०८० मा ४ वटा र २०८१ मा ७ वटा कानुनहरू निर्माण भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ८ वर्षमा ५० वटा नियमावली, १४ वटा गठन आदेश र २७ वटा कार्यविधि निर्माण भइसकेका छन् । यो तथ्याङ्कले लुम्बिनी प्रदेशको विधायन सक्रियता देखाउँछ ।

आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण भइरहेका छन्–मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आवश्यकता आधारमा कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएका छन् । “हामीले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्रमुख कानुनहरू लगभग निर्माण गरिसकेका छौँ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने “कानुन भनेको आवश्यकताका आधारमा बन्दै जानुपर्ने विषय हो । सरकारले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिँदै अगाडि बढेको छ ।”

उनका अनुसार अझै अपाङ्गता, दलित, जनजाति र मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनको खाँचो छ । यी विधेयक निर्माणको तयारी भइरहेको छ तर मुख्य चुनौती के छ भने, संघीय कानुन अभावकै कारण प्रदेशस्तरमा बनाइसकिएका महत्वपूर्ण कानुनहरू लागू नै हुन नसकिरहेका छन् ।

संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका केही ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कानुन उपसचिव कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन कार्यान्वयन गर्न संघीय प्रहरी ऐनको बाटो हेरिरहेको छ ।

आमसञ्चार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रवक्ता नेपालले राय मागका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ । “सञ्चारमैत्री कानुन बनाउनेछौँ”, उनले भने, “नमिलेका प्रावधान हटाएर प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मअनुसार नयाँ संरचना ल्याइनेछ ।”

संघ सरकारको ढिलाइका कारण प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेका सम्पूर्ण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै प्रवक्ता नेपालले लुम्बिनी सञ्चारसँगको कुराकानीमा भने, “हामीले बनाएका कानुनहरू संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । त्यसैले संघीय कानुन आउनासाथ संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।”

संघीयता र कानुनी द्विविधा
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा संघीयता अवसरसँगै जटिलता पनि बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले केही क्षेत्रहरूमा संघीय कानुन नबन्दै कानुन बनाइसकेको छ,तर तिनको कार्यान्वयनमा दोधार परेको छ ।

एकातिर प्रदेशको सक्रियता देखिन्छ भने अर्कोतिर संघीय कानुन नभएको कारण कानुन कागजमै सीमित भइरहेको छ ।