लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको सम्भावना र दिशा

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश, केवल ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको भूगोल मात्र होइन-यो सम्भावनाको बृहत् भण्डार पनि हो । प्रदेश सरकारले पछिल्ला महिनाहरूमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धि शब्दलाई केवल भाषणको विषय होइन, कार्यान्वयनको लक्ष्य बनाउँदै लिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

१. पूर्वाधार विकासले खोल्दै समृद्धिको ढोका
रामपुरदेखि जिनावाङसम्मको पहाडी सडक आयोजना, सहरी क्षेत्र विस्तारको उद्देश्यले १२ हजार बिघा जमिनलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने योजना र आफ्नै प्रशासनिक राजधानी निर्माणले लुम्बिनी प्रदेशलाई भौतिक रूपमै सक्षम बनाउँदैछ । यस्ता पूर्वाधारले आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेशीय व्यापार, सञ्चार र सेवाप्रवाहको गति बढाउने छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन्छ ।

२. प्राविधिक शिक्षाबाट उत्पादनशीलता वृद्धिको योजना
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थानको विस्तार र प्रवर्द्धनले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान दिन थालेको छ। यसले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावना सिर्जना गर्दै प्रदेशको समग्र मानव विकास सूचक सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३. कृषि र पशुपालनमा आधुनिकीकरणको पहल
प्रदेश सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र बजारिकरणको लागि ‘एक नगर एक कृषि विशेषता’ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो नीति अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा त्यहाँको भौगोलिक र जलवायु अनुकूल बाली वा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषि सहकारी, चिस्यान केन्द्र, बीउबिजन बैंक र कृषकलाई प्राविधिक प्रशिक्षणले समृद्धिको बिउ रोप्दैछ ।

४. पर्यटनबाट आर्थिक पुनर्जागरणको बाटो
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै धार्मिक–पर्यटन केन्द्र हो। सिचुआन–लुम्बिनी हवाई सम्पर्कको पहल, बुद्ध वाक–वे, पर्यटक स्वागत गृह, अन्तर्राष्ट्रिय मठ–मन्दिर व्यवस्थापन र क्षेत्रीय पर्यटन नक्साको निर्माणजस्ता योजनाले लुम्बिनी प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक लाभ दिने बनाउनेछन् । पर्यटन प्रवाह बढ्नासाथ होटल, यातायात, हस्तकला र स्थानीय उत्पादनमा रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् ।

५. औद्योगिक सम्भावनाको जग
प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम तथा क्लस्टर प्रणालीमार्फत साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। विद्युत् पहुँच विस्तार, यातायात पूर्वाधार सुदृढीकरण र व्यवसाय सहजीकरणका कार्यक्रमले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । घरेलु तथा निर्यातमुखी उद्योग विस्तारको संयोजनले लुम्बिनीलाई ‘उद्योगमैत्री प्रदेश’ बनाउने रणनीति तय गरिएको छ ।

समृद्धिलाई संस्थागत बनाउने शासन संरचना
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, कानुन, कार्यक्रम र परियोजनाहरूलाई केवल वर्तमान आवश्यकतामा सीमित नराखी दीर्घकालीन विकासको आधार तयार पार्न लागिपरेको छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, रणनीतिक योजना निर्माण र अन्तरसंवादको सुदृढ अभ्यासले प्रदेश समृद्धिको दिशामा विश्वसनीय यात्रा गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा सरकार अब ‘सत्ता चलाउने’ होइन, ‘राज्य निर्माण गर्ने’ यात्रामा लागेको देखिन्छ-जहाँ सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग र मानवसेवा समन्वयित भएर लुम्बिनी प्रदेशको समृद्ध भविष्य निर्माण हुँदैछ।