जलवायु परिवर्तन र वन संरक्षण : सरकारका प्रयासमाथि निगरानी आवश्यक

काठमाडौँ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै जाँदा वन क्षेत्र संरक्षण र वातावरणीय व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा तीन तहका सरकार-संघ, प्रदेश र स्थानीय-बीच समन्वय गरी वन व्यवस्थापनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि, विज्ञहरू र राजनीतिक नेतृत्वले सरकारका प्रयासमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

वन क्षेत्र र नीति परिवर्तित हुँदै
वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नेपालको ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको छ। जैविक विविधताको भण्डार यी वन क्षेत्र संविधान २०७२ अनुसार सबै तहका सरकारको संयुक्त जिम्मेवारीमा पर्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागिता र प्राविधिक सघनता जोडिन थालेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी: ‘वन मासिँदैछ, रोक्नुपर्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन क्षेत्रलाई मासेर हुने विकास निर्माणको कडा आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौंको नागार्जुन क्षेत्र, सालघारी लगायतका उदाहरण दिँदै अतिक्रमण, पैसा खुवाएर निकालिएको पुर्जा, र विनाशकारी विकासका कारण वन क्षेत्र जोखिममा परेको बताए ।

उनको भनाइमा, “अब वन क्षेत्र विस्तार गर्न सकिँदैन, बरु सघन वनतर्फ जानुपर्छ। कृषक समूह बनाएर कृषि वन विकास गर्नु उपयुक्त विकल्प हो।” उहाँले फलफूलका बगैँचाहरू दोहोरो फाइदा दिने भएकाले त्यसमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

उपराष्ट्रपतिबाट सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवारी
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे जनसाधारणलाई सुसूचित गराउन उत्तरदायी पत्रकारिता अपरिहार्य भएको बताए । ‘‘सरकारका प्रयासमाथि निगरानी, हरित प्रविधि र दिगो विकासबारे सरल भाषामा जानकारी पुर्‍याउनु सञ्चारमाध्यमको दायित्व हो,’‘ उनको भनाइ थियो ।

चुरे–भावर क्षेत्रमा भइरहेको खानी सञ्चालन र वन फँडानीका कारण पानीको मूल सुक्न थालेको, हिमालय क्षेत्रमा हिमताल फुट्न सक्ने खतरा रहेकाले वातावरणीय सचेतना बढाउनु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङको चेतावनी: ‘भाषण होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ’
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असर भाषणमा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । उनले अफवाह र गैरजिम्मेवार पत्रकारिताका कारण प्रेसमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै जिम्मेवार सञ्चारको आवश्यकता औंल्याए ।

उनको भनाइमा, “अबको दस वर्षमा जलवायु परिवर्तनको असर अझै गम्भीर हुन सक्छ। त्यसैले आजैदेखि समाधानको खाका तयार पार्नुपर्छ ।”

वन मन्त्रीको धारणा: वनलाई रोजगारी र आयसँग जोड्नुपर्छ
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले सामुदायिक वनको अवधारणाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा कमाएको उल्लेख गरे । उनले भविष्यको वन व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रविधि, नवप्रवर्तन, बजार पहुँच र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता बताए । उनको भनाइमा, “वन संरक्षण केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिले सम्भव हुँदैन। प्राविधिक मार्गदर्शन आवश्यक छ।”

दिगो भविष्यका लागि साझा रणनीति आवश्यक
जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको संकटले मानव जीवन, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र जलस्रोतमा गम्भीर असर पारेको छ। पहाडका पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् भने तराईमा पनि जमिन भित्रको जलस्तर घटेको छ। यसले बसाईसराईको दरलाई समेत बढाएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछन् ।

यस सन्दर्भमा, विज्ञहरू, सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वयात्मक र दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सबै पक्षले औंल्याइरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन रोकथाम र वन संरक्षणमा सरकारका प्रयास प्रशंसनीय भए पनि निगरानी, पारदर्शिता, र सञ्चारको भूमिकामा अझ सशक्त बनाइनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो व्यवस्थापन र सचेत जनसहभागिता नै आजको अपरिहार्यता हो ।