लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्तावित कृषि नीति : उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र व्यवसायीकरणमा केन्द्रित
शीत भण्डारणमा सहुलियत, पहाडी क्षेत्रमा मत्स्यपालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको तयारी
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेशलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन र तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा भौगोलिक तथा जलवायुगत विशेषतालाई ध्यानमा राख्दै बाली तथा पशुपन्छी व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारलाई निरन्तरता दिने योजना समेटिएको छ।
सोहीअनुसार दाङमा तोरी तथा तरकारी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने, बर्दियामा तोरी र मसुरो, गुल्मी र पाल्पामा सुन्तलाजात फलफूल तथा बर्षे आलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ तथा आलु उत्पादनलाई व्यवसायिक उचाइमा लैजाने र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रलाई भैँसी व्यवसायको हबको रूपमा विकास गरिने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै जिल्लागत माग र सम्भाव्यता हेरी मत्स्यपालन, बंगुर तथा बाख्रापालन प्रवर्द्धन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना सिचाइ कार्यक्रम, सिंचित क्षेत्र विस्तार तथा हिउँदे वसन्ते मकै, चैते धान, कोशेवाली तथा तरकारी उत्पादनमा सघनता वृद्धि गर्न योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै सन् २०८१ मा जारी गरिएको निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले दीर्घकालीन रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति अघि सारेको छ । सोहीअनुरूप वैकल्पिक मल प्रवर्द्धन, माटो संरक्षण तथा रसायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गरिने तथा आगामी आर्थिक वर्षमा जीवनाशक विषादी ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै रैथाने बाली तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै घिउपरी, कालानमक धान, फापर, कागुनो, थारुजालु लगायत बाली संरक्षणमा जोड दिइनेछ।
पशुपन्छी स्वास्थ्य सुधार तथा नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई समेत सुदृढ गर्दै प्रदेशमा संक्रमण रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न रणनीतिक खोप सेवा कार्यान्वयन गरिने छ ।
गुल्मी र अर्घाखाँचीमा सञ्चालनमा रहेको खोरेत मुक्त अभियानलाई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्दै समग्र प्रदेशलाई खोरेत मुक्त बनाउने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ ।
साथै छोडिएका चौपाया व्यवस्थापन तथा कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रमलाई समेत सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार तथा पशुपन्छी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मत्स्य व्यवसाय विस्तारका लागि पोखरी सुधार, प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्यपालन विस्तार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण तथा प्राविधिक सेवा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् ।
शीत भण्डारणमा प्रयोग हुने विद्युत तथा भण्डारण शुल्कमा सहुलियत दिने तथा पहाडी क्षेत्रमा मत्स्यपालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
सहकारी संस्थाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने, उत्कृष्ट सहकारीहरूलाई विकासमा साझेदार बनाउने तथा कमजोर सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने नीति समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै कृषक माझ उन्नत प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा विस्तार गरिने छ । साथै स्थानीय तहमा परिचालित कृषि प्राविधिकहरूको परिचालनलाई निरन्तरता दिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नै नाममा रहेका तथा प्रयोग गरिरहेका सरकारी जग्गा, जमिन तथा अचल सम्पत्तिहरूको अद्यावधिक लगत तयार गरी संरक्षण तथा उपलब्धिमूलक उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
साथै संघीय सरकारसँग समन्वय गरी दातृ निकायबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा आत्मनिर्भरता, कृषकको जीवनस्तर सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास जस्ता लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम छलफल तथा स्वीकृति पश्चात प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने तयारी गरिएको छ ।
