आयोजनाहरु अब ‘बैंक’ मा : सरकारले आयोजना बैंक स्थापना गर्ने
काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले बहुप्रतीक्षित ‘आयोजना बैंक’ स्थापनाको तयारी सुरु गरेको छ। बुधवार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले यो ऐतिहासिक निर्णय लिँदै देशका प्रमुख विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र लगानीको नयाँ संरचना बनाउने बाटो खुलाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै विभिन्न तहमा प्रस्तावित आयोजनाहरूमध्ये कुनलाई निजी साझेदारीमार्फत लैजाने, कुनमा सरकारी लगानी रहने र कुन आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई मुख्य भूमिका दिने भन्ने स्पष्ट ढाँचा बनाउने निर्णय गरेको छ।
‘‘लामो समयदेखि बोर्डमा सूचीकृत रहेका परियोजनाहरू प्राथमिकता निर्धारण नगरी अल्झिएका थिए। अब त्यो अन्योल अन्त्य गर्दै आयोजना बैंक स्थापनाको बाटो खुला भएको हो’’, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने ।
उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विषयलाई समेत उल्लेख गर्दै यसलाई महान्यायाधिवक्ताको कानुनी राय लिएर अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे गम्भीर छलफल गरेको छ। अब सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ऐनलाई एकीकृत गर्दै खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, निजी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट निर्देशिका बनाउने र सरकारी, निजी र संयुक्त लगानीका लागि लगानी बोर्डलाई ‘आयोजना बैंक’को रूप दिनेतर्फ सरकार अग्रसर हुने छ।
‘‘आयोजना बैंक नेपालमा लगानी परिचालनको गेम चेन्जर बन्ने संकेत देखिएको छ। परियोजनाहरू छानफटक नगरी, राजनीतिक दबाब र अन्योलमा परेका आयोजनाहरू अब बैंकिङ ढाँचामा वर्गीकरण हुने र सोही अनुसार लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सजिलो हुनेछ’‘, विशेषज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले आगामी वर्ष बजेटमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्न खोजिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसबाट विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै अल्झिएका ठूला आयोजनाहरूमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
