लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन, संस्कृति र सम्पदाको दिगो विकासमा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणलाई प्रदेशको समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गर्दै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रका लागि दर्जनौँ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, लुम्बिनी सर्किटभित्र पर्ने क्षेत्रको समग्र विकास गर्न लुम्बिनी विकास प्राधिकरण” गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ। साथै, बौद्ध सर्किटको विकासका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले बौद्ध दर्शनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्रवाहमा समेत सक्रिय भूमिका खेल्ने स्पष्ट नीति लिएको छ।
प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर र संग्रहालयको संरक्षण तथा विकासका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण पनि गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशमा रहेका सबै भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न “लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान” गठन गरिनेछ, जसले सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र अध्ययनलाई संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सांस्कृतिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। रैथाने खाना संरक्षण र होमस्टे सञ्चालनमार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
रुकुमको पूर्वी भाग र रोल्पाको उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा साहसिक पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै, उच्च हिमाल आरोहणका लागि बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा अगाडि बढाइनेछ।
रुरु क्षेत्र, शालिग्राम र कालिगण्डकी नदी, तथा बागेश्वरी, छिल्लीकोट, टाकुरबाबा, स्वर्गद्वारी, पाणिनी, सुपादेउराली, रानीमहल जस्ता धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
यी कार्यक्रमहरूमार्फत लुम्बिनी प्रदेशले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने, स्थानीय संस्कृति जोगाउने, र स्थानीय जनताको आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने दिगो योजना प्रस्तुत गरेको छ।
