लुम्बिनीको सिचाइ र ऊर्जा नीतिः हराभरा खेत, स्वच्छ ऊर्जा र सुरक्षित जलस्रोतमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सिचाइ र ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्दै स्पष्ट रणनीति अघि सारेको छ।
कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिचाइको सम्भाव्यता पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र सिचाइ गुरुयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। यस्ता योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार पारिने जनाइएको छ।
सिचाइ सुविधाविहीन क्षेत्रका लागि सतह, भूमिगत तथा लिफ्ट सिचाइ प्रणाली लागु गरिनेछ, जसले प्रदेशभरका कृषकका “गरा सधैं हराभरा” राख्ने उद्देश्यलाई साकार बनाउनेछ।
सिचाइ र कृषि बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ गरी उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार ल्याइनेछ। यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत क्षेत्रमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय योजना सञ्चालन गरिनेछ।
कृतिम ताल निर्माण र पुराना तालहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ, जसले पानी संचित गर्न, वातावरण सन्तुलनमा सहयोग गर्न र पर्यटन सम्भावना बढाउन मद्दत गर्नेछ।
जलजन्य विपत्तिका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ र त्यसका लागि विशेष जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा, वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै “स्वच्छ प्रदेश, स्वस्थ प्रदेश” अभियानलाई गति दिइनेछ।
सबै घरमा उज्यालो पुर्याउने उद्देश्यसहित लुम्बिनीका हरेक घरमा विद्युत पहुँच पुर्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
