लुम्बिनीको वन नीति तथा कार्यक्रम : समृद्धिका लागि दीगो वन व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगमा जोड
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वन क्षेत्रलाई समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन, राजस्व वृद्धि र सामाजिक समावेशीताको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले वन स्रोतको दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ। यसले वनको संरक्षण र आर्थिक उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वन क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने विशेष योजना अघि सारिनेछ, जसले राजस्व वृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउनेछ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठबाट बनेका सामग्री अनिवार्य गरिनेछ, जसले स्थानीय उद्योग र स्रोत उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
सिजनिङ (काठ सुकाउने) उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र निजी वन तथा कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष योजना बनाइनेछ।
नदी, उकास, खोला किनार र सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिनेछ भने जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी पानी स्रोतको दीगो उपयोगमा जोड दिइनेछ।
वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीति लागू गरिने जनाइएको छ।
सतिसाल, विजयसाल, शृङ्खण्ड जस्ता विशेष तथा लोपोन्मुख वृक्षहरूको संरक्षणका लागि छुट्टै कार्यक्रम अघि सारिनेछ, जसले जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ।
“हरियाली सडक पूर्वाधार स् सहरी सुन्दरताको आधार” भन्ने अवधारणा अनुसार सहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपण अभियानलाई व्यवस्थित र सशक्त रूपमा अघि बढाइनेछ।
