कर्णालीमा स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित : प्रदेशसभा अगाडि धर्ना
सुर्खेत । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कार्यरत झण्डै ३०० कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
गत बिहीबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन आइतबारसम्म जारी रहँदा कर्मचारीहरूले प्रदेशसभाको मूल प्रवेशद्वार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
कर्मचारीहरूको आरोप छ-ऐन प्रारूप बनाउँदा सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी सरकारले एकपक्षीय ढंगले विधेयक ल्यायो। ‘‘नीति नियम जसको लागि बनाइन्छ, उसैसँग परामर्श नगरिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत हो’‘, स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले भने, ‘‘हामीलाई थाहा नदिई विधेयक तयार पारियो ।‘’
विधेयकमा उल्लेख गरिएका विभिन्न दफा र उपदफा कर्मचारीको हैसियत र वर्गीकरणमा विभेदपूर्ण भएको भन्दै उनीहरूले संशोधन माग गर्दै आएका छन् तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा गत असोज १५ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको आरोप छ।
प्रशासन सहायक खड्ग चन्दका अनुसार, विधेयकमा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि प्रदेशसभामा तीमाथि छलफल नै नगरिएको थियो। ‘‘विधेयक लागू हुनुअघि नै विवादित भयो’‘, उनले भने, ‘पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ भएन।’‘
काम ठप्प, बजेट कार्यान्वयनमा असर
आन्दोलनका कारण कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माका अनुसार, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भएपछि काम ठप्प भएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले भने आन्दोलनलाई अनावश्यक भनेका छन्। ‘‘विधेयकमा देखिएको कमजोरी सच्याएर पुनः दर्ता गरिएको हो’‘, उनले भने, ‘‘अब पनि आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन।‘’
तर कर्मचारीहरू चाहिँ त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूको भनाइमा आठवटा मुख्य माग विधेयकमा समावेश हुनैपर्छ। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका सह–संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले भने, ‘‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं। माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कँदैनौं।’‘
विधेयक संशोधनको दोहोरो खेल ?
विधेयकको प्रारम्भिक स्वरूप सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरूको चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले संशोधनमा सहमति जनाएका थिए । सोही अनुसार गत चैत १२ गते सरकारद्वारा संशोधित विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो।
तर, वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लियो। त्यसपछि जेठ २ गते पुनः त्यसै विधेयकलाई फेरि प्रदेशसभामा दर्ता गरियो । कर्मचारीहरूको आरोप छ-यो प्रक्रिया सरकारकै केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएको छ। बारम्बार संशोधनको नाममा विधेयक ल्याउने र फिर्ता लिने कार्यले सरकारको नीति अस्पष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीको आक्रोश : जनताको सेवामाथि प्रश्न
संघीयतामा स्थानीय सरकारहरू प्रमुख कार्यान्वयनकारी निकायका रूपमा रहेका बेला कर्मचारी आन्दोलनले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टताले समस्यालाई झनै चर्काएको विश्लेषणकर्ताहरूको भनाइ छ।
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयन गर्नुअघि पुनः समग्र समीक्षा, सरोकारवालाको राय र समावेशी दृष्टिकोणले मात्र समाधान सम्भव हुने कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ।
