बजेट २०८२/८३ को विशेष प्रावधान : कर प्रणालीमा परिवर्तन र उत्पादनमुखी नीतिको संकेत
काठमाडौँ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यले मुलुकको उत्पादनशीलता, हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि, र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा कर तथा महसुलमा छुट, सहुलियत र परिवर्तनमार्फत समावेशी तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासको संकेत दिइएको छ ।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रका लागि कर छुटको प्रोत्साहन
सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा होटल–रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योगसरह कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने आईटी पेशाकर्मीका लागि मात्र ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर व्यवस्था गर्दै सेवा निर्यातमा ७५% सम्म कर छुट दिइने नीति ल्याइएको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न रु. १० करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था थपिएको छ।
उद्योगमैत्री कर नीति : हरित ऊर्जादेखि मल उत्पादनसम्म
हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग हुने मेशिनरीको सम्पूर्ण कर तथा महसुल हटाइएको छ। यस्ता उद्योगहरूलाई पाँच वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सौर्य र वायु ऊर्जाका लागि आवश्यक ब्याट्री र उपकरणमा १% भन्सार महसुल मात्र कायम राखी बाँकी कर र शुल्क खारेज गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासका लागि कर सहुलियत
फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणमा प्रयोग हुने खेल सामग्री तथा उपकरणमा १% भन्सार मात्र लाग्नेछ। सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजनामा टनेल प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै टनेल बोरिङ मेशिनमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र सुशासन प्रवर्द्धन
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै क्लियरिङ हाउस सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात र डिजिटल लेनदेनलाई कर प्रोत्साहनमार्फत पारदर्शिता र डिजिटल कारोबार विस्तारको संकेत दिइएको छ।
स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा क्षेत्रको प्रोत्साहन
श्रवण क्षमता गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। अर्गानिक मल उत्पादन तथा काठ सिजनिङका उद्योगहरूलाई मेसिनरी आयातमा कर छुट दिइएको छ। यसले कृषि र वातावरणीय अनुकूल उत्पादन प्रणालीमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पुराना सवारीसाधन र विद्युतीय सवारीको प्रबर्द्धन
२० वर्षभन्दा पुराना वा निष्क्रिय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कटौतीका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई यथावत कर संरचनामार्फत स्थायित्व दिने संकेत बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ।
कर संकलनमा लचकता र सहुलियत नीति
विगतमा विवरण नबुझाएका करदातालाई कर निर्धारण पुनरावलोकनको अवसर दिइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कमा बाँकी रकम तिरेमा ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिने छ। साथै, ट्राभलर्स चेकसहित पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म ल्याउन सकिने सुविधा पनि सहज बनाइएको छ।
स्वास्थ्य जोखिम करको विस्तार र उपभोग्य वस्तुमा कर वृद्धिको नीतिगत संकेत
बजेट वक्तव्यमा मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटजस्ता वस्तुमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा थप विस्तार गरिएको छ। यो कर संरचना सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट राजस्व संरचनाको दृष्टिले उत्पादनमुखी, हरित प्रविधिमा केन्द्रित र डिजिटल रूपान्तरणमैत्री देखिन्छ । आयकर छुट, भन्सार सहुलियत र कर क्षमालाई केन्द्रीकृत गर्दै सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जनाको मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको छ। यद्यपि, बजेटको प्रभावकारिता नीति कार्यान्वयन र अनुगमनमा भर पर्न आउनेछ।
