बजेटको केन्द्रमा जनता : सस्तो कर्जामा रोजगारी र पुनरुत्थानको योजना
स्टार्टअप, सीप विकास, वैदेशिक श्रमिक, दलित उद्यम, हरित प्रविधि र सुलभ आवासमा केन्द्रित बजेट
काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सहुलियत दिने नीति अघि सारेको छ ।
बजेटले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज जरिवानामा सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता योजनाहरू समावेश गरेको छ।
स्टार्टअप उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ। यसका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रम सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण तथा मूल्य श्रृङ्खलामा स्टार्टअप उद्यमीलाई समेट्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । सरकारले ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवा’ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
युवापुस्तालाई नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ। विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने यी केन्द्रले जेन–जी पुस्तालाई व्यावसायिक बनाउने विश्वास लिइएको छ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सृजना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। यसले सामाजिक समावेशीता र सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
परम्परागत उद्योगमा आधुनिक प्रविधिको समावेश गर्न सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर आदि सामग्री उत्पादन र बजारीकरणमा पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ। यसका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत अर्थपूर्ण कार्यक्रम समेटिएको बजेटमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि कारखानामा प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ, जसले विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै अवसर दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्र मागमा आएको गिरावट र व्यवसायिक सङ्कुचनका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिइनेछ। यसले उद्योग व्यवसायलाई पुनः गति दिने विश्वास गरिएको छ।
लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ग्रामीण तथा विपन्न समुदायलाई राहत पुर्याउनेछ।
सरकारले सुलभ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सातै प्रदेशका शहरी केन्द्रमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकहरूलाई किस्ताबन्दी र सहुलियत ब्याजदरमा आवास उपलब्ध गराइनेछ। यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहनेछ।
यसरी, बजेट २०८२/८३ ले उद्यमशीलता, स्वरोजगार, सामाजिक समावेशीता र पर्यावरणीय संवेदनशीलतामा केन्द्रित बहुआयामिक सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति प्रस्तुत गरेको छ। अब यिनको प्रभावकारिता सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
