सुधारको बाटोमा बजेट : कार्यान्वयन गन्तव्यमा पुग्ला त ?
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दाबी तर जनताको भरोसा कहाँ ?
काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको, आम नागरिकले मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, तथा आर्थिक सुस्तताको महसुस गरिरहेको बेलामा सरकारले यथार्थपरक, अनुशासित र सुधारमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ तर बजेटको प्राथमिकता, योजना छनोट, खर्चको सन्तुलन र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कति सशक्त छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो बजेट यथार्थपरक र अनुशासित ढंगले बनाइएको बताएका थिए । उनका अनुसार बजेटमा स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, आन्तरिक राजस्व वृद्धि, र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सन्तुलित परिचालनमा जोड दिइएको छ ।
चालु खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्दै पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाइएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण बढाइएको मन्त्री पौडेलको दाबी छ।
आर्थिक गति वृद्धिको लागि बजेटले दुई मुख्य पक्षमा ध्यान दिएको छ-लगानी प्रवर्द्धन र उत्पादन तथा रोजगारी सृजना । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीतिगत सुधार अघि सारिएको छ भने थाती रहेका कैयौँ समस्या समाधानतर्फ पनि बजेटले स्पष्ट संकेत दिएको उनको भनाइ छ।
बजेटमा सुधारका प्रयास अन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति लिइएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सुस्त कार्यान्वयनको समस्या हटाउन सरकारले जेठ १६ गतेबाटै खरिद प्रक्रिया थाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनमा चाँडो गति ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब नआएको र औचित्यमाथि आधारित भएर बजेट बनाइएको बताएका छन् । बजेटको स्वरूपले मुलुकको संविधान र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउने भएकाले यसलाई पूर्णरूपमा राजनीतिबाट पृथक राख्न नसकिने उनको स्वीकारोक्ति छ।
तर बजेटप्रति आएको गुनासो फरक खालको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्-बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भए पनि आम नागरिकका पक्षमा स्पष्ट रूपले केन्द्रित देखिँदैन ।
जनसाधारणले महसुस गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, महँगी नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको गुनासो उठिरहेको छ।
यस्तो प्रतिक्रियाका बीच अर्थमन्त्री पौडेल भने सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन, उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा बजेट निर्देशित भएको बताउँछन् । उनले बजेटले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने, निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट बाटो तयार पारेको दाबी गर्छन् ।
योजना छनोटका सन्दर्भमा संघीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट राख्दै रु तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघीय बजेटमा नराख्ने नीति लिइएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बजेट निर्माण गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
साथै, चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजना तत्काल अघि बढाइने बताइएको छ। बजेटको कार्यान्वयन तयारी आजैदेखि थाल्नुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री पौडेलले सरकार सुधारको बाटोमा अग्रसर भइरहेको र बाँकी रहेका पक्षहरूलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यथार्थपरक र अनुशासित भनिएको बजेटले कति प्रभावकारी रूपमा आर्थिक सुधार ल्याउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर हुनेछ । बजेट कागजमा मात्रै सीमित नहोस्, गरिब जनताको भान्सामा राहत पुर्याओस् भन्ने अपेक्षा व्यापक छ। अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधार्ने सम्भावनाको ढोका यही बजेट बन्न सक्छ, यदि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ।
