अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन् : बजेट स्पष्ट छ, आम्दानी र खर्चको दिशा तय भइसकेको छ
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटको निर्माण आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र स्रोतको सीमाभित्र रही गरिएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित बजेटपछिको समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वको यथार्थपरक अनुमान, आन्तरिक ऋणको संयमित प्रक्षेपण र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित युवा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बताएका हुन् ।
उनले भने, “कहाँबाट आम्दानी हुन्छ, कति हुन्छ र त्यसको खर्च कहाँ र कसरी हुने भन्ने स्पष्ट छ । स्रोतको अनुमान विश्वसनीय छ र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ ।” उनले सहकारी क्षेत्र, नवप्रवर्तनशील युवा कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइएको उल्लेख गरे ।
आलोचना र वैकल्पिक दृष्टिकोण
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई विगतको निरन्तरता मात्र भन्दै आलोचना गरे । उनका अनुसार बजेटमा आर्थिक संरचना रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण छैन, वैदेशिक लगानीको सुनिश्चितता छैन र कृषिमा आत्मनिर्भरता दिने कार्यक्रम कमजोर छन् । शर्माले भने, “स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब छ, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यक्रम देखिएको छैन ।”
उनले बजेटमा युवाको श्रम परिचालन र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजनाको अभाव भएको भन्दै “सत्ताभन्दा माथि उठेर समृद्धिको राष्ट्रिय सहमति” आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
योजनाकार र विशेषज्ञको धारणा
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रको सुझाव समेटिएको र अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय सुधार गरिएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यो बजेट युवामैत्री भएको बताउँदै, “युवालाई प्रेरित गर्न र योगदान उजागर गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गरिएको छ,” भने ।
अर्थविद् डा. रमेश पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत कम विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै बजेटको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको औंल्याए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि यथार्थपरक रहेको बताउँदै, प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय क्षेत्रमा असल अभ्यास सुरु गर्ने संकेत दिएको धारणा राखे ।
निजी क्षेत्रको उत्साह र सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रविधि, पर्यटन, खनिज स्रोत र विदेशी लगानीमा सहजता ल्याउने प्रावधानको स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भ्याट हटाउने र ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकता दिइएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अफ्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाहुँदै आइटी र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । उनले वैदेशिक अनुदानको घट्दो अवस्था सन्दर्भमा पुनःकर्जा व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठाउने बजेट आएको भन्दै, “कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र आइटी जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू पहिचान भएको छ,” भने ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान), अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) लगायतका प्रतिनिधिहरूले पनि बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको, निजी क्षेत्रमैत्री भएको र अर्थतन्त्र उजागर गर्ने प्रयास देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसपालिको बजेटले सरकारले समेट्न खोजेको दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रको अपेक्षा, र राजनीतिक तथा नीतिगत आलोचनाबीच बहसको सशक्त भूमि बनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने, युवालाई उत्प्रेरित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने अभिप्रायका साथ ल्याइएको यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले अन्ततः यसको सफलता वा असफलताको मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नेछ ।
