सहकारी संकटको घेरोमा अर्बौंको वचत : नियमन अभाव र बेथिति बढ्दो
बचतकर्ताले गरेको कुल माग ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाघ्याे
काठमाडौँ । “बचत गरे सुरक्षित भइन्छ, सहकारीमा हाल्यो भने झन् छिटो फाइदा पाइन्छ”, वर्षौं यस्तै सपना बाँड्दै आएका थिए सहकारीकर्मीहरू तर आज सहकारीको यही सपना कैयौं परिवारका लागि दुःस्वप्न बनेको छ । देशभरका लाखौं वचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ, धेरैको त आशा नै बाँकी छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको मौजुदा संकटलाई स्पष्ट चित्रण गरेको छ । तथ्यांक अनुसार मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरूले ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जबकि कुल परिचालित बचत ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो विशाल रकमको प्रवाहसँगै ऋणको उठाइ, नियमन, तथा पारदर्शिताको अभाव गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
घट्दो विश्वास, बढ्दो पीडा
सर्वेक्षणअनुसार देशभरका ३२ हजार ९ सय ६५ सहकारी संस्थामा एक करोड ९ लाखभन्दा बढी शेयर सदस्य आबद्ध छन् तर विडम्बना, यी संस्थाबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने संख्या घट्दो क्रममा छ । २०८१ असारमा ९४ हजार २ जनालाई रोजगारी दिइरहेका सहकारीहरूमा फागुनसम्ममा मात्र ९० हजार २ सय ६५ जना बाँकी रहेका छन् ।
बचतकर्ताको अवस्था झनै दर्दनाक छ । सरकारले समस्या समाधानको प्रयास स्वरूप सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिसकेको भए पनि सो प्राधिकरण अझै नेतृत्वविहीन छ, जसले कार्यान्वयन पक्षलाई निरर्थक बनाइदिएको छ ।
‘समस्या छ, समाधान छैन’
सहकारी क्षेत्रका २२ संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्, तर तीमध्ये जम्मा ३ संस्थाको मात्रै हिसाब–किताब ‘राफसाफ’ भएको छ। बाँकी १९ संस्थामा अझै सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अलपत्र छ ।
६२ हजार ७ सय १० दाबीकर्तामध्ये केवल ७ हजार १५५ सदस्यले आफ्नो सम्पूर्ण वचत फिर्ता पाएका छन् भने करिब १ हजारले आंशिक रकम मात्रै फिर्ता पाएका छन्। बाँकी सबै अझै अन्योलमै छन् ।
सर्वेक्षणअनुसार पीडित बचतकर्ताले गरेको कुल माग ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको छ तर फागुन २०८१ सम्म जम्मा १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख रकम मात्रै फिर्ता भएको देखिन्छ । बाँकी रकम कहिले, कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ ।
छानबिन र राजनीतिक छायाँ
सहकारी संकटको छानबिनका लागि २०८१ जेठ १५ मा गठित समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको एक वर्ष बितिसकेको छ । त्यसपछि चर्चामा आएका केही नामहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ, जसमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रमुख छन् ।
हाल उनी अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा छन् । तर जिवी राई लगायत अन्य ठूला सहकारी अपचलनकर्ता अझै पनि खुलेआम छन् । यसले सरकारी इच्छाशक्ति र कानुनी कठोरताप्रति शंका जन्माएको छ।
‘वचत भनेको विश्वास हो’
सहकारी केवल आर्थिक कारोबारको संस्था होइन, त्यो जनताको विश्वाससँग गाँसिएको संरचना हो । यही विश्वासमा अर्बौं रुपैयाँ जनताले सहकारीमा राखेका छन् तर आज त्यही विश्वास चकनाचुर हुने खतरा झनै बढ्दै गएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ-के सरकार सहकारी वचतकर्ताको हितका लागि आवश्यक कदम चाल्न तयार छ ? कि फेरि कुनै अर्को सहकारी डुबानको खबर सार्वजनिक भएपछि मात्रै सरकारी संयन्त्र चलायमान हुनेछ ?
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था केवल आर्थिक संकटको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय र विश्वासको मुद्दा हो । यसलाई टालटुल समाधानले होइन, दिगो नीति, कठोर नियमन, पारदर्शी छानबिन र पीडित केन्द्रित पुनर्स्थापनामार्फत् मात्र समाधान गर्न सकिन्छ । यदि यथास्थितिमा सरकार रहिरह्यो भने, सहकारी क्षेत्रप्रति जनताको भरोसा पूर्णरूपमा गुम्न सक्छ-जसको मूल्य मुलुकले गम्भीर रूपमा चुकाउनुपर्नेछ ।
