राइड सेयरिङ नियमावलीविरुद्धको आन्दोलन : सरकार–व्यवसायी वार्ता टोली गठन
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको आन्दोलनबीच गृह मन्त्रालयमा सहमति, आज निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले ‘राइड सेयरिङ’ नियमनसम्बन्धी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीको विरोधमा सुरु गरेको आन्दोलन चुलिँदै जाँदा सरकार र व्यवसायीबीच समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
सोमवार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा बसेको बैठकले वार्ता समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
चार–सात सदस्यीय वार्ता समिति गठन
व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सातजना सदस्य रहने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए । “समस्या समाधानका लागि आजै दिनभर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास हुनेछ,” अध्यक्ष स्वाँरले बताए ।
राइड सेयरिङविरुद्धको आन्दोलन अन्तिम संघर्ष : व्यवसायी
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको सेवा निजी सवारी (रातो प्लेट) प्रयोग गरी प्रवाह गर्न २०८२ जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘राइड सेयरिङ सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी नियमावली’प्रति विरोध जनाउँदै व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका थिए ।
व्यवसायीहरूले सातै प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नियमावली संघीय सवारी ऐन २०४९ को दफा ८(२) र १२(१) विपरीत हुने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले सिण्डिकेटको आरोप लगाएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत गुनासो गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीको दफा २ को (ज) तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । अध्यक्ष स्वाँरले “अब यो अन्तिम संघर्ष हो, उदार सम्झौता हुँदैन” भन्दै कठोर र स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
नागरिक असुविधाप्रति क्षमायाचना, तर आन्दोलन जारी
सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा आमनागरिकलाई परेको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरूले वार्तामा निष्कर्ष ननिस्किँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । उनीहरूले सवारी क्षेत्रको सुधारमा आफूहरू तयार रहेको तर स्पष्ट ऐन विपरीत नियम ल्याउनु सह्य नहुने बताएका छन् ।
सरकार र व्यवसायीबीचको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको संकेत देखिएको छ । अब आजै भित्र समाधानको सम्भावना बनेमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
