भ्याट, भन्सार सुधारदेखि आयात कर छुटलाई लिएर स्वागत, मदिरा महशुलवृद्धिमा असन्तुष्टि
काठमाडौँ । नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई सन्तुलित र निजी क्षेत्रमैत्री भएको ठहर गर्दै स्वागत गरेको छ ।
संघले बजेटमा निजी क्षेत्रका सरोकार समेटिँदै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक शक्ति भनेर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक संकेत भएको बताएको छ।
संघका महासचिव जयन्त कुमार अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन हुने र भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउने निर्णयप्रति स्वागत जनाइएको छ ।
विशेषगरी सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिमा आधारित स्वचालित प्रणालीले विस्थापन गर्ने घोषणाले व्यापार सहजीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।
व्यापार अनुकूल नीति सुधारको स्वागत
संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागअनुसार खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य वस्तु आयातमा अग्रिम आयकर हटाइएको, एक्जिम कोड लिँदा बैंक ग्यारेन्टी खारेज गरिएको, न्यूनतम करको बाध्यता हटाइएको, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) सम्बन्धी सुविधा विस्तार गरिएको, तथा सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिने प्रावधानलाई अत्यन्त सकारात्मक ठानिएको छ।
विदेशी पर्यटकहरूका लागि भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने, ढुवानी साधनलाई अस्थायी प्रवेशमा शुल्क नलगाउने, व्यावसायिक स्थलमै मालवस्तु परीक्षण गर्ने व्यवस्था जस्ता बुँदाहरू व्यापार सहजीकरणमै केन्द्रित भएको संघको ठहर छ।
मदिरा महशुल वृद्धिप्रति आपत्ति
यद्यपि, संघले मदिरा आयातमा लाग्ने महशुललाई १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढाइएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघका अनुसार खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारीलाई नहेरी गरिएको यस्तो निर्णयले वैध व्यापारलाई असर पुर्याउने र सरकारलाई राजस्व गुमाउने खतरा समेत रहन्छ ।
संघले आयकर नलाग्ने सीमा यथावत् राखिएकाले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा अपेक्षित सुधार नहुने जिकिर गरेको छ । साथै, आगामी वर्षको राजस्व लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम राखिएको भए पनि त्यो प्राप्त गर्न चुनौती हुने बताउँदै संघले कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
घोषणा मात्रै नभई कार्यान्वयनमा ध्यान
संघले समग्र बजेटलाई सन्तुलित, व्यवसायमैत्री र आशावादी ठहर गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनमै उपलब्धिको आधार निर्भर रहने उल्लेख गरेको छ । महासचिव अग्रवालले विज्ञप्तिमार्फत सबै सरोकारवाला पक्षलाई बजेट कार्यान्वयनमा समन्वय र सजगता बढाउन आह्वान गरेका छन् ।
