निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध धर्ना : कर्मचारी संगठनहरूको ११ बुँदे चेतावनी
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न निजामती कर्मचारी संघ–संगठनहरूले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका छन् ।
सांसदहरूको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकको विरोधमा ट्रेड युनियन सञ्जालको नेतृत्वमा विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले विहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म मन्त्रालयको मूल गेटअगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
११ बुँदे मागसहित आन्दोलनको चेतावनी
धर्नामा सहभागी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालले राज्यले आफ्ना जायज मागप्रति उदासीनता देखाएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । “हाम्रो माग कर्मचारीको वृद्धि–विकास, सशक्तीकरण र सेवा सुरक्षासँग जोडिएको छ, यसले राज्यलाई आर्थिक भार पनि पार्दैन,” उनले भने ।
कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालका अनुसार ट्रेड युनियन सञ्जालले अगाडि सारेका ११ बुँदे मागहरू कर्मचारी हितका मौलिक पक्षसँग जोडिएका छन् । तीमध्ये प्रमुख माग प्राविधिक पदमा नासु तहको लोकसेवा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, जसले प्राविधिक कर्मचारीहरूको अवसरको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वास उनीहरूको छ ।
त्यसैगरी, अतिरिक्त सचिव पदको कार्यकाल निश्चित गरी प्रशासनिक स्थायित्व र नेतृत्व उत्तरदायित्वको भावना विकास गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । युनियनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स्पष्ट पद–परिभाषा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ, ताकि तीनवटै तहका कर्मचारीबीच भूमिका र अधिकारका विषयमा द्विविधा नहोस् ।
तल्लो तहका कर्मचारीहरूमाथि व्यवस्थापन पक्षबाट देखिएको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने, तथा उनीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्ने माग युनियनले राखेको छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता, समान अवसर, तथा निष्पक्षता कायम गरिनुपर्ने पनि प्रमुख मागमध्ये पर्छ ।
यस्ता मागप्रति राज्यले लामो समयदेखि उदासीनता देखाइरहेको भन्दै युनियनले यसलाई ‘कर्मचारीमाथिको अपमान’को रूपमा व्याख्या गरेको छ। माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी पनि आन्दोलनकारी पक्षले दिइसकेको छ ।
कटवालले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई राज्यले अपमान गर्दै आएको आरोप लगाए । “हामीले राखेका मागहरू संविधान, कर्मचारी समावेशिता र सेवा स्थायित्वको पक्षमा छन्,” उनले भने, “तर सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन । अबका आन्दोलनहरू अझै सशक्त हुनेछन् ।”
विधेयक मंगलबार संसद्मा पेस हुँदै
यता संघीय निजामती सेवा विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने कार्यसूचीमा परेको छ । त्यसअगावै कर्मचारी संगठनहरूको दबाब आन्दोलन तीव्र हुँदै जाँदा विधेयकको अन्तिम प्रारूप कस्तो बन्छ भन्ने चासो थपिएको छ ।
संघीय संरचनामा अनुकूल कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको भनिएको विधेयक कर्मचारीहरूकै असन्तुष्टिको कारण आन्दोलनको कारण बन्दै जाँदा, अब सरकारको र व्यवहारिक समाधानको बाटो कता जान्छ भन्नेप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
