आइएमएफ मिसन प्रमुख र अर्थमन्त्रीबीच भेट : विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौं समीक्षा केन्द्रमा
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच सोमवार अर्थमन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।
भेटवार्तामा नेपालले लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ECF) अन्तर्गतको छैटौं समीक्षालगायत संरचनागत सुधार र बजेट वित्तपोषणसम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब, आइएमएफको सहयोग
नेपालले सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप सिर्जना भएपछि ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ECF सुविधा लिएको थियो । यो सुविधा नेपालले पाउने विशेष निकासी अधिकार (Special Drawing Rights – SDR) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो ।
चार वर्षको अवधिमा विभिन्न किस्तामा उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने सहमति अनुरूप हाल छैटौं किस्ताको समीक्षा प्रक्रियाका लागि आइएमएफ मिसन टोली नेपाल आएको हो ।
संरचनागत सुधार र बजेट समर्थनको छलफल
भेटवार्तामा आर्थिक सुधार कार्यक्रम, राजस्व व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलगायत विषयमा पनि सकारात्मक विचार आदान–प्रदान भएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै संरचनागत सुधारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
आइएमएफको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालले सुधारका क्षेत्रमा चालेका कदमको सराहना गर्दै आगामी चरणको कर्जा प्रवाह तथा सहयोगका विषयमा निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाएका थिए ।
विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत् आइएमएफको सहयोगले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन, वित्तीय अनुशासन, र संरचनागत सुधारमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ । आगामी बजेटमा पनि उक्त सहयोगको प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।
