केही व्यक्तिको हातमा ऋण केन्द्रित हुँदै गएकाे गभर्नरको आशङ्का
बाफिया विधेयकबारे अर्थ समितिमा संसद्को ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा बैंक ऋण प्रवाह सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको गम्भीर संकेत देखिएको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले ऋण प्रवाहको असमान वितरणबारे सांसदहरूले गम्भीर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनका अनुसार हालै गरिएको अध्ययनले कुल १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले मात्र ३.९ प्रतिशत बैंकिङ ऋण लिएको तथ्य देखाएको छ ।
“यो तथ्यांकले ऋण प्रवाह केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा छ कि भन्ने शंका उब्जाएको छ,” गभर्नर पौडेलले भने, “ऋण केन्द्रीकरणको सम्भावना देखिएको अवस्थामा सांसदहरूले बाफिया विधेयक बनाउने क्रममा यसतर्फ गम्भीर दृष्टि दिनुपर्छ।”
स्वार्थ र संरचनाबीचको द्वन्द्व
गभर्नर पौडेलले बैंक सञ्चालकले आफैं कति ऋण लिन पाउने ? सञ्चालक र व्यवसायीको भूमिकाबीचको स्पष्ट छुट्टयाइँ आवश्यक छ कि छैन ? जस्ता विषयमा ठोस निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “बैंक सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू र व्यवसायीबीचको सीमारेखा अन्य देशहरूमा कसरी कायम गरिएको छ ? के नेपालमा पनि त्यस्तो विभाजन आवश्यक छैन ?” यस्ता संवेदनशील विषयलाई बाफिया कानून बनाउँदा विचार पुर्याउनुपर्ने पौडेलको सुझाव थियो ।
कानूनी निरुपणको आवश्यकता
गभर्नर पौडेलले ऋण प्रवाहमा देखिएको असमानता, सञ्चालकहरूको स्वार्थसंलग्नता र कानूनी खुकुलोपनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूको समाधान संसद्ले बाफिया विधेयकमार्फत गर्नु आवश्यक रहेको बताए । “कसैको स्वार्थले प्रणालीमै असर नपरोस् भनेर अब कानूनी स्पष्टता आवश्यक छ,” उनले भने ।
नयाँ विधेयकमा सांसदको भूमिका निर्णायक
पौडेलको भनाइ अनुसार, अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा ऋण प्रणाली, बैंक सञ्चालकको भूमिका र नियमनबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। संसद्ले बनाउने नयाँ कानूनमा यस असन्तुलनलाई सच्याउने अवसर छ। सांसदहरूले देखिएको चुनौतीलाई नजरअन्दाज नगरी दीर्घकालीन सोचसहित नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
गभर्नरको वक्तव्यले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीति निर्माण र नियमनको समग्र ढाँचामा पुनर्विचार आवश्यक भएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । बाफिया विधेयक संसदमा छलफलको चरणमा रहेको बेला यस्ता चेतावनीपूर्ण सुझावहरूले बहसलाई अझ सघन र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
