२० मंसिर २०८२, शनिबार

पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको सदुपयोग र कार्यान्वयनमा सुधारको सन्देश-अर्थमन्त्री पाैडेल

प्रकाशित मिति :  4 June, 2025 12:32 pm


ललितपुर । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा केन्द्रित रहेको बताउँदै पूर्वाधार क्षेत्रमा यथार्थमा आधारित कार्यान्वयनको विश्वसनीयता निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको विशेष छलफलमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण गर्दा देशको आवश्यकता र सीमित स्रोतबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

“बजेट अङ्क मात्र होइन, यसको प्रभाव जनताले महसुस गर्न सक्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको १४औँ संशोधनमार्फत् केही सुधार भएको र थप संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको जनाए ।

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती, निर्माण सामग्रीको अभाव र स्वीकृति प्रक्रियाको जटिलता समाधान गर्न वातावरणीय अध्ययनका आधारमा खानीजन्य तथा नदीजन्य स्रोतको उपयोग गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ थियो ।

ठूला परियोजनाका लागि वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग र कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको तयारीबारे पनि उनले जानकारी दिए ।

यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको प्रयास सराहनीय भए पनि पुँजीगत खर्चमा आशातीत वृद्धि हुन नसकेको बताउँदै अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का हत्याउने, कार्टेलिङजस्ता प्रवृत्तिले मुलुकलाई क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । “ऐन, नियम सुधारका साथै जिम्मेवारी वहन नगर्ने कर्मचारीमाथि कडाइ गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए ।

पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले पूर्वाधार आयोजनामा तयारीबिना लगानी गरिएको भन्दै परियोजना प्रारम्भपूर्वको गृहकार्य मजबुत हुनुपर्ने बताए । “बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ, कूल गार्हस्थ उत्पादन बढ्दा पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्नु चिन्ताको विषय हो,” उनले चेतावनी दिए ।

उनले केन्द्रबाट वडास्तरीय सडक निर्माणको नियत संघीयताको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै खरिद प्रक्रिया नियन्त्रणमुखी नभई परिणाममुखी बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

कार्यक्रमकी आयोजक नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजकी अध्यक्ष सुनिता कार्कीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षमा सरोकारवालाबीच संवादको खाँचो भएकाले छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो।

पूर्वाधारको सशक्त विकासका लागि बजेट, नीति र कार्यान्वयन तीनै तहमा सुधार आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो। सरकारको बजेटले देखाएको मार्गचित्र व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !