विपद् प्रतिकार्यमा समुदायको सक्रियता अनिवार्य- मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि समुदायको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्ष संवेदनशील बन्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
“मनसुनजन्य विपद्बाट लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “त्यसैले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र स्वयंसेवक युवाहरूको सक्रिय समन्वयमार्फत् मात्र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।”
उनले विपद्पछिको पुनःस्थापनाभन्दा विपद्पूर्वको तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सुरक्षित स्थानको व्यवस्था, समयमै सूचना प्रवाह, नागरिक शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रम, खोज तथा उद्धार कार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिको परिचालनजस्ता उपायहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सबैभन्दा बढी जोखिममा लुम्बिनी
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना ०८२’ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १ लाख १९ हजार ८३० घरधुरीका ५ लाख २३ हजार ६५६ जनसंख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो आँकडालाई आधार मानी प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउँदै तयारी अघि बढाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् फोकल पर्सन गंगाधर पाण्डेका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशमा १,६१८ वटा मनसुनजन्य विपद्का घटना भएका छन्, जसमा ४५९ जनाको ज्यान गएको, ६१९ जना घाइते भएको, ३२ जना अझै बेपत्ता रहेको र ८ हजार ३१५ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
२०७३ साल मानवीय क्षतिको दृष्टिले सबैभन्दा गम्भीर रहेको वर्ष थियो, जहाँ १०७ जनाको ज्यान गएको थियो । अघिल्लो वर्ष (२०८१) मा मात्र २९२ विपद् घटना रेकर्ड भएका थिए । बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका कारण ५३ जनाको मृत्यु, ७० घाइते, ९ जना बेपत्ता र १०९ परिवार विस्थापित भएको र करीब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिइएको छ ।
बैठकमा बहुपक्षीय सहभागिता
मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, प्रदेशसभा सदस्य दिलकुमारी बुढा, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, रेडक्रस लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि, विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायका उच्च अधिकारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो ।
जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय भैरहवाका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रहरूमा यसवर्ष सामान्यभन्दा बढी वर्षाको सम्भावना रहेको बताउँदै त्यसअनुरूपको कार्ययोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दो मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबै निकाय संवेदनशील र जिम्मेवार भई भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
विपद् प्रतिकार्यमा समुदायको सक्रिय सहभागिता, सूचना व्यवस्थापन, तयारी, उद्धार र पुनःस्थापनासम्मको समन्वित प्रयासद्वारा मात्रै संभावित क्षतिलाई न्यूनतम बनाउने सम्भावना रहेको बैठकमा सहभागीहरूबीच सहमति कायम भएको छ ।
