सुन्धारा–धरहराको संरक्षणका लागि स्थानीयको प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष आग्रह
काठमाडौँ । ऐतिहासिक सुन्धाराको प्राकृतिक पानी स्रोतको संरक्षण र पुरानो धरहराको अवशेषलाई उचित रूपमा जोगाउनुपर्ने मागसहित स्थानीय बासिन्दाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा गरिएको भेटमा काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ का वडा अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, नेकपा (एमाले) काठमाडौँ जिल्ला सचिव राजेश शाक्यसहितको स्थानीय टोलीले सुन्धारा–धरहरा क्षेत्रको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक संवेदनशीलता सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराउँदै आवश्यक संरक्षण योजनाको माग गरेका हुन्।
स्थानीयबासीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुन्धाराको सिरानमा अवस्थित भूमिगत पानी संरचना अतीतमा कर्मचारी सञ्चय कोषले क्षति पुर्याएको प्रसंग पनि स्मरण गराएका छन् ।
विसं २०४४ मा दुई तल्ले पार्किङसहितको भवन निर्माणको क्रममा २४ सै घण्टा बगिरहने प्राकृतिक पानीको स्रोतमा क्षति पुगेपछि जनदबाबमा तत्कालीन नगर पञ्चायतले निर्माण स्वीकृति रद्द गरेको थियो ।
पछि २०५७ मा सम्झौता अनुसार डिजाइन परिमार्जन गर्दै संरचना निर्माण गरिएको भए पनि भूमिगत निकास प्रणालीमा हाल जथाभावी सामान अड्किएकोले पानी प्रवाहमा समस्या भएको र त्यसको मर्मत–संरक्षणका लागि स्रोतको अभाव रहेको जानकारी स्थानीयले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका छन् ।
त्यस्तै, २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको धरहराको पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व स्थानीयहरूसँग भएको छलफलमा धरहराको बाँकी संरचना संरक्षण र सुन्धाराको प्राकृतिक पानीप्रवाह प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि त्यसको पालना नभएको गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
धरहरा क्षेत्रको समग्र विकास अन्तर्गत खुला बगैँचा, मुद्रा तथा भूकम्प संग्रहालय, भूमिगत सुविधायुक्त पार्किङ र पुनर्निर्मित नयाँ धरहरालाई राजधानीको आधुनिक पहिचानका रूपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति धन्यवाद दिंदै स्थानीय प्रतिनिधिहरूले ऐतिहासिक सम्पदाको मूल स्वरूप जोगाउँदै अगाडि बढ्न जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीयको सरोकारप्रति चासो व्यक्त गर्दै सम्पदा संरक्षणका लागि केन्द्र सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि संस्थागत तहबाट पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्दै स्थानीय निकाय र संघीय सरकारबीच समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
