धमाधम लालपुर्जा वितरण : बाँकेका भूमिहीनको सपना पुरा हुँदै
बाँके । लामो समयदेखि आफूले टेकिरहेको जमिन आफ्नै बनाउने सपना पालेका बाँकेका भूमिहीनहरूका लागि अहिले उत्साहको क्षण आएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा बसेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई क्रमशः जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्न थालेको छ। सपना थियो-आफ्नै नामको लालपुर्जा। त्यही सपना अहिले साकार बन्दैछ, कोहलपुर नगरपालिका–१ मा।
लामो प्रतीक्षापछि पाएको अधिकार
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनाल भन्छन्, “हामी विवादरहित प्रक्रिया अपनाएर लालपुर्जा वितरण गरिरहेका छौँ । यसले न केवल नागरिकलाई जग्गा अधिकार दिन्छ, उनीहरूको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति पनि गराउँछ ।”
अहिलेसम्म कोहलपुर–१ मा एक सय १७ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ भने थप ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रमाणपत्र वितरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, सम्बन्धित लाभग्राहीलाई राजस्व तिरेर उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।
सिर्जनशील कार्यान्वयन, स्थायी समाधानतर्फ यात्रा
समितिले कोहलपुर मात्र होइन, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा समेत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन, कागजात प्रमाणीकरण र निस्सा वितरण कार्य अघि बढाइरहेको छ । यसले दशकौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा बसेका समुदायलाई वैधानिक पहिचान दिलाउने छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारूले भने, “हामीले निस्सा वितरण सुरु गरेका छौँ । अब लालपुर्जा पाउने बाटो खुलेको छ। स्थानिय सरकार पूर्णरूपमा सहकार्य गर्न तत्पर छ ।”
सहकार्य र इच्छाशक्ति: भूमिहीनको भरोसा
राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलका अनुसार, “जिल्लाको ५१ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको हाम्रो पालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर छ। तर, हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।”
स्थानीय तह, आयोग र प्राविधिकहरूबीचको समन्वयले प्रक्रिया चुस्त भएको छ। सानातिना विवादमा नअल्झी, फिल्डमै काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ ।
लालपुर्जा केवल एउटा कानुनी कागज होइन-यो विश्वासको दस्तावेज हो। कोहलपुर–१ की ६२ वर्षीया रमावती थारू भन्छिन्, “जीवनभर अर्काको जमिन जोत्नुपर्यो। अब भने आफ्नै छानोमुनि ढुक्कसँग बस्न पाउने छु। यो त सपना जस्तै लागिरहेको छ ।”
बाँकेमा भइरहेको यो प्रक्रिया एक सार्वजनिक नीतिको सफल कार्यान्वयनको उदाहरण हो। शहरीकरण, बसोबासको असमानता र सामाजिक विभाजनबीच भूमिहीन समुदायका लागि भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नुले संविधानको सामाजिक न्यायको भावना पूर्ण गर्नेछ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको सक्रियता, स्थानिय सरकारको समन्वय र नागरिकको सहभागिताले बाँकेमा भूमि अधिकारप्रति नयाँ आशा र उत्साह भरिदिएको छ। लालपुर्जाले अब बाँकेका भूमिहीनहरूलाई केवल जमिन हैन, पहिचान, सुरक्षा र भविष्यको जग पनि दिएको छ।
