भूमिहीन पहिचान र जग्गा वितरण प्रक्रिया तीव्र बनाउन आयाेगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगबीच आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगको हालसम्मको प्रगतिबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानदेखि प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजनाबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै तीनै तहका सरकारसँग समन्वयमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले हालसम्मको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै बताए, “दश वर्षदेखि सरकारी वा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेका र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन र सुकुम्बासीका रूपमा पहिचान गर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।”
आयोगका अनुसार यस्ता नागरिकको लगत संकलन, प्रमाणिकरण, नापजाँच, विवाद समाधान र जग्गा दर्ता प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि ऐलानी, पर्ति वा सरकारी जमिनमा आवाद गरी बसोबास गरिरहेको शर्त लागु गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भएपछि कार्य अघि बढाउन थप सहज हुने आयोगको धारणा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा बोल्दै संसद्मा रहेको विधेयक छिटै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र व्यवस्थापनका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्दै २०७७ कात्तिक १४ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको हो । आयोगले मुलुकभर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य लिएको छ ।
