खर्चभन्दा धेरै मौज्दात : सरकारका खातामा तीन खर्ब रुपैयाँ थन्कियो
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा संघीय र प्रदेश सरकारहरूले आंशिक रुपमा मात्रै खर्च गरे पनि सरकारी खातामा थन्किएको रकम भने अचम्मको दरमा बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खातामा जम्मा रु ३ खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड मौज्दात रहेको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै चारगुणा बढी हो ।
विगत वर्ष असार मसान्तसम्म जम्मा मौज्दात रु ९३ अर्ब ९६ करोड मात्रै थियो । यस्तो मौज्दात बढ्नु प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले खर्च गर्न नसकेको, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको संकेत हो ।
यस अवधिमा संघीय सरकारले कुल रु ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड राजस्व परिचालन गरेको छ, जसमध्ये कर राजस्व रु ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर कर राजस्व रु ९३ अर्ब ४९ करोड हो तर खर्चको तर्फमा सरकारको गति सुस्त छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल सरकारी खर्च रु ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोडमा सीमित छ, जसमा चालु खर्च प्रमुख (रु ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड), पुँजीगत खर्च (रु १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड) र वित्तीय व्यवस्था खर्च (रु २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड) रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको तर्फ हेर्दा, उनीहरूले कुल रु १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड स्रोत परिचालन गरे पनि खर्च भने रु १ खर्ब १७ करोडमा मात्र सीमित छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त र समपूरक गरी रु ९२ अर्ब ४ करोड अनुदान दिएको थियो ।
यसरी आम्दानीभन्दा खर्च कम हुनु र खातामा मौज्दात थुप्रिनु राज्य प्रणालीको निष्क्रियता र कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी हो भन्ने देखिन्छ । जनताले अपेक्षा गरेका पूर्वाधार, सेवा सुविधा र विकास योजनाहरूको गति यसले अवरुद्ध बनाइरहेको छ । अब प्रश्न उठेको छ-सरकारले पैसा त उठायो, तर खर्च कहिले ?
यस स्थितिले नीति कार्यान्वयन, योजना प्रबन्धन र शासन प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रशासनिक सुधार र खर्च क्षमताको सुधारबिना आर्थिक सुशासन सम्भव देखिँदैन ।
