लुम्बिनी प्रदेशले करिव ३९ अर्बकाे बजेट ल्याउँदै : कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी प्राथमिकता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज (आइतबार) प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभाको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी वर्षको आय–व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
मन्त्री कार्कीले बजेटसँगै ‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पनि पेश गर्नेछन् । बजेट नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर तयार पारिएको जनाइएको छ, जसले समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका आधारहरूलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको आकार करिव ३९ अर्ब
सरकारी तयारीअनुसार, आगामी वर्षको लागि प्रदेश सरकारले करिव ३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी बजेटमा स्रोत परिचालनमा देखिएको चुनौती, खर्चको प्रभावकारिता र प्राथमिकताका पुनःनिर्धारणका आधारमा बजेटको आकार केही सन्तुलित बनाइएको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर बजेट ल्याउन लागिएको स्पष्ट पार्दै भने, “प्रदेशबासीको विकासप्रतिको तीव्र चाहनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा मानेका छौं ।” उनले यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्राथमिकता : कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार
सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषिमा यान्त्रीकरण, बीउ तथा मलको आपूर्ति, सिँचाइ पहुँच विस्तार, कृषि बजारको सुधार, अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियत ऋण र बीमा प्रणालीजस्ता कार्यक्रम समेटिने जनाइएको छ ।
रोजगारीको सन्दर्भमा युवाहरूलाई उद्यमशीलता तथा सीपमूलक तालिममार्फत् स्वरोजगारमा जोड्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटको केन्द्रमा रहने सरकारको भनाइ छ।
पूर्वाधारमा लगानी, पर्यटनमा रणनीति
पूर्वाधार विकासका लागि सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, आवास र डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश राजमार्ग विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाइने छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बौद्ध दर्शन मार्ग विकास, लुम्बिनी क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने रणनीति बजेटमार्फत अघि बढाइने जनाइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालय सुधार योजना, तालिम केन्द्र स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेष उपचार सेवा, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम र दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति तथा औषधिको पहुँच विस्तारमा बजेट केन्द्रित हुनेछ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूलाई लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने तयारी छ।
समावेशी र परिणाममुखी बजेटको अपेक्षा
सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले समावेशी, जनउत्तरदायी र परिणाममुखी नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि यात्रालाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
आज प्रस्तुत हुने बजेटमा प्रदेशको विकास, सुशासन र समावेशीताको सन्तुलन कायम गर्दै दीगो आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता रहनेछ।