लुम्बिनी मन्त्रीपरिषद् बैठक: बजेट वक्तव्यसहित छ वटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट वक्तव्यसहित छ वटा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ । देउखुरीस्थित प्रदेश प्रमुखालयमा आयोजित बैठकको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गर्नुभएको हो ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि आवश्यक प्रस्तावहरू स्वीकृत गर्दै बजेटलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यसहितको राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृति दिएको हो। उक्त बजेटले कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी र मानव विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ ।
त्यसपछि बैठकले “प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२” लाई स्वीकृति दिएको छ। प्रशासनिक सुधार, कार्यकुशलता अभिवृद्धि र पारदर्शिता कायम गर्न यो नियमावली सहायक हुने विश्वास लिइएको छ ।
यस्तै, विकास निर्माणका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावकारी बनाउनका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्डमा गरिएको पहिलो संशोधनलाई पनि बैठकले पारित गरेको छ।
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषबाट खर्च तथा विनियोजन गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि “सञ्चित कोष खर्च तथा विनियोजन सम्बन्धी विधेयक” तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
साथै, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले “आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयकको मस्यौदा” तयार गरी सभामा पठाउने सहमति समेत बैठकबाट प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, कर प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले “सामयिक कर असुली ऐन, २०८२” अन्तर्गत जारी गरिएको सूचित आदेशलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
सरकारले ल्याएका यी प्रस्तावहरू प्रदेशको समुचित आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन र समृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
