मुलुकको अर्थतन्त्रमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२३ प्रतिशत हुने अनुमान
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुतिका क्रममा सरकारले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रदेशको योगदान उल्लेखनीय रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रिय उत्पादनमा १४.२३ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ, जुन मुलुकको समग्र आर्थिक संरचनामा प्रदेशको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने आँकडा हो ।
मन्त्री कार्कीले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी, सहकारी र सरकारी तिनै क्षेत्रको सहकार्यमा समाजमुखी अर्थतन्त्रमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, प्रदेशको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन गत वर्षको ३.९ प्रतिशतभन्दा सुधार भएको देखिन्छ।
८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्राहस्थ उत्पादन हुने अनुमानसँगै प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२०१ सम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी तथ्यांकले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान स्थायी र गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।
सरकारको विश्लेषणमा, कृषि, वन, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अगाडि आएका छन्। यसका साथै, आन्तरिक राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुँदै ४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुग्नु, सञ्चित कोषमा २७ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनु, तथा पुँजीगत खर्च ६८ प्रतिशत पुग्नुले बजेट कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तारमा प्रदेश सरकारको सक्रियता देखाउँछ ।
प्रदेशका लगभग ९८.५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगिसकेको, १८ प्रतिशत गरिबी दर कायम रहेको र बेरोजगारी दर ८ प्रतिशत रहेको पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष समावेशी विकास, उत्पादन वृद्धिको विस्तार र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको १४.२३ प्रतिशत योगदानले केन्द्र सरकारका नीति तथा योजना निर्माणमा प्रदेशको प्रभावकारी उपस्थिति पुष्टि गर्छ। यसले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि प्रदेशहरूको योगदान मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा लुम्बिनी प्रदेशको भूमिका क्रमशः बलियो बन्दै गएको छ। अब आवश्यक छ-प्रदेश सरकारले स्रोतको उपयोग, उत्पादनको विविधीकरण र रोजगारी सिर्जना जस्ता रणनीतिक पक्षमा अझ प्रभावकारी पहल गरुन्, ताकि आगामी वर्षहरूमा यो योगदान अझ वृद्धि होस्।
