यस्ता छन् लुम्बिनी प्रदेशको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा विस्तार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै समृद्ध प्रदेश निर्माणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार बजेटको मूल उद्देश्य राजस्वमा सुधार ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने र सुसाशन प्रवर्धन गर्ने हो । बजेटले समावेशी विकास र सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जस्ता नीति र कार्यक्रम समेटेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, रोजगारीको अवसर विस्तार र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बजेटका प्रमुख उद्देश्यहरूमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक विकास, राजस्व संकलनमा सुधार, रोजगारी वृद्धि, दक्ष मानवशक्ति विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक असमानता घटाउने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह विस्तार, र सुशासन प्रवर्द्धन रहेको छ।
त्यस्तै, बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकास, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको सशक्तीकरण, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, र वातावरणीय सुधार, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन सामेल छन्।
कृषिको आधुनिकीकरण, स्थानीय स्रोत र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, पूर्वाधारको दीर्घकालीन दृष्टिका साथ लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर अभिवृद्धि, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित छ।
साथै, बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शिता, खर्चको प्रभावकारिता, वातावरणीय संरक्षण, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा प्रतिक्रिया क्षमतामा सुधार ल्याउने विषयमा समेत बजेटले स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरेको छ।
समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समावेशी, उत्तरदायी र दीर्घकालीन विकासलाई लक्ष्य बनाएको छ। अब यस्ता उद्देश्य र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा उतार्न कार्यान्वयनको चुस्तता र प्रशासनिक तत्परताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
